राजकीय, आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा मागोवा

माधव गोडबोले यांचे नव्या दिशा, नवे संदर्भ हे पुस्तक, त्यांनी 1995 ते 1997 या काळात लोकसत्ता, सकाळ, व महाराष्ट्र टाइम्स या दैनिकांसाठी वेळोवेळी लिहिलेल्या लेखनांचा संग्रह आहे. एके काळी आर्थिक, राजकीय,सामाजिक वा प्रशासकीय घडामोडी, संघर्ष व त्यामागची भूमिका यांचा ऊहापोह अनेक साप्ताहिके, मासिके यामधून होत असे. परंतु काही कारणांमुळे वैचारिक नियतकालिके हळूहळू बंद पडत गेली. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारीची जाणीव असलेली काही वृत्तपत्रे वैचारिक लेखांना प्रसिद्धी देऊ लागली. (आता तर याही गोष्टी पेड न्यूज वा प्रायोजकांच्या पाठिंब्याविना छापले जात नाहीत अशी अवस्था झाली आहे. टीव्ही माध्यमांची अशा विषयावरील उथळ चर्चा डोकेदुखी ठरत आहे.) वृत्तपत्रीय लेखनात शब्दमर्यादा व वृत्तपत्रांची ध्येयधोरणे संभाळून लेखनाची कसरत करावी लागते हे मान्य करूनही अत्यंत माफक किंमतीत लेखकांचे विचार घरोघरी पोचतात ही त्याची जमेची बाजू आहे. वृत्तपत्रं (व काही प्रमाणात टीव्ही हे माध्यम!) आता विचारमंथन घडवून जनमत तयार करण्यास हातभार लावतात. वाचकांना संवेदनाक्षम बनविणे, त्यांच्या जाणीवा जागृत करणे, प्रश्नांचा चहूबाजूंनी विचार करण्यास प्रवृत्त करणे या गोष्टी लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यास अत्यंत गरजेच्या आहेत.

माधव गोडबोले यांच्या या लेखसंग्रहात विविधता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्रातील आर्थिक, सामाजिक व विकासाच्या आघाडीवरील घडामोडी, राजकीय स्थित्यंतरे, ध्येय धोरणे, सोई सुविधा इत्यादी विषयावर त्यांनी प्रासंगिक लेखन केले आहे. केवळ माहितीच्या स्वरूपातील हे लेखन नसून लेखकाने काही उपायही सुचविले आहेत. अशा प्रकारच्या चर्चेमधून लेखकाला वाचकांची विचारशक्ती जागृत करणे अभिप्रेत आहे. प्रत्येक प्रश्नाला लेखकाकडे ठोस उत्तरे आहेत असा लेखकाचा दावा नाही; परंतु प्राप्त परिस्थितीत त्या उपाययोजना योग्य आहेत असे लेखकाला वाटते. लेखकाचा उद्देश केवळ कृतीकार्यक्रम वा उपाय सुचविणे हा नसून मुळात या समस्या का व कशा उद्भवल्या, त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न व उत्तरांची दिशा काय असू शकेल यांची मांडणी त्यांनी केली आहे.

विमा उद्योगाचे खाजगीकरण, सरकारी कर्मचार्यांचे वेतनवाढ, बोनस प्रश्न, ओव्हरड्राफ्टवरील बंधन, केंद्र व राज्य शासनात समन्वयाचा अभाव अशा आर्थिक व्ववस्थेशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण लेखकाने केले आहे. स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासनाच्या अभावामुळे राज्यकर्ते व समाज यात मोठी दरी निर्माण होत आहे, असा धोक्याचा इशारा गोडबोले यांनी त्यावेळी दिला होता. (आजही त्या परिस्थितीत बदल झालेला नाही. ) महाराष्ट्राच्या आर्थिक व राजकीय परिस्थितीचे एक विदारक चित्रच लेखकाने उभे केले आहे. झुणका भाकर योजना, स्वस्त घरे यासारख्या सवंग लोकप्रिय घोषणा राज्याला परवडणार्‍या नाहीत, याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवे. वीजमंडळाचा कारभार, वीजनिर्मितीबद्दलचे घोळ, एन्रॉन प्रकरण, मार्ग परिवहन मंडळ, वैधानिक विकास मंडळ, उपनगरीय रेल्वे योजना इत्यादी अनेक विषयांवर लेखकाने भाष्य केले आहे. वीज, रस्ते, पूल, बंदरे, पाटबंधारे, गृहनिर्माण इत्यादी क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प खाजगीकरणातून शक्य आहे असे लेखकाला वाटते. बिल्ड, ऑपरेट व ट्रान्सफर या पद्धतीतून खाजगीकरणास वाव देण्यास लेखकाची हरकत नाही. परंतु शासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे कामे नीट होत नाहीत. चर्चा, निर्णय, फेरनिर्णय असे अनेक घोळ शासन करत असल्यामुळे गुंतवणूकदार पुढे येत नाहीत व जे पुढे येतात त्यांच्यात गुणवत्ता व काम करण्याचा वकूब नसल्यामुळे घोटाळ्यांची मालिका तयार होते, हे लेखकाचे भाष्य आहे. आता दहा - पंधरा वर्षानंतर या गोष्टींचा पुनर्विचार करू लागल्यास लेखकाच्या मतांशी काही प्रमाणात आपण सहमती दर्शवू शकतो.

अण्णा हजारे यांची भ्रष्टाचार निर्मूलनाची चळवळ याच काळात जोरदार होती. इतर अनेक लेखकांप्रमाणे या चळवळीचा केवळ उदोउदो न करता यासाठी नेमके काय करायला हवे याचा विचार लेखकाने व्यक्त केला आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी वैयक्तिक आकस, द्वेष, तक्रारी, चारित्र्यहनन हे न करता एखादी सक्षम यंत्रणा उभी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकायुक्तांचे अधिकार वाढविणे, प्रशासनात पारदर्शीपणा आणणे, माहिती मिळवण्याचा हक्क हे भ्रष्टाचार समस्येवरील उपाय होऊ शकतात. केवळ तळमळ, प्रतिष्ठा व नैतिक अधिकार पुरेशे ठरत नाहीत, असे इशारा लेखक देऊ इच्छितात. आंदोलने, घंटानाद व गांवसमिती यातून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही, हे लेखकाचे त्या वेळचे वक्तव्य आजही तितकेच लागू पडणारे आहे.

गोडबोले यांनी आपली बाजू व्यवस्थितपणे व विचारपूर्वक मांडली आहे. जेव्हा हे लेख प्रसिद्ध झाले तेव्हा त्यातील आशयाबद्दल उलट सुलट प्रतिक्रिया नक्कीच उमटल्या असावेत. अशा निवडक प्रतिक्रिया (व त्यावरील लेखकांचा प्रतिसाद) यांचा समावेश पुस्तकस्वरूपात लेख छापताना करायला हवा होता असे वाटू लागते. त्यामुळे वाचन अधिक सकस झाले असते. उदाहरणार्थ, बोनसच्यासंबंधी भाष्य करताना लेखकाला कामगार संघटनांचे नेतृत्व व्यावसायिकांकडे असावे की समाजवादी वा कम्युनिस्ट विचारसरणी असलेल्यांकडे असावे हा प्रश्न पडतो. यावर विस्तृतपणे चर्चा होऊ शकेल. सबसिडी, आदिवासींचा विकास, वैधानिक विकास मंडळ, यासारख्या विषयांवरसुद्धा चर्चा होऊन दोन्ही बाजू समोर आल्यास वाचक जास्त सुजाण झाला असता.

वृत्तपत्रीय लेखन अनेक वेळा अल्पजीवी ठरत असते. परंतु या पुस्तकातील लेख व विषय अजूनही भरपूर ताजे वाटतात. कारण एवढ्या कालावधीनंतरही त्याबद्दलची नेमकी दिशा सापडत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वैचारिक लेखनांचा संग्रह असलेली पुस्तकं वाचकांच्या हातात (अधून मधून!) पडायला हवीत.

नव्या दिशा, नवे संदर्भ
माधव गोडबोले
श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे
किंमत रु 200