Rasaynik Aso Va Sendriya, Sheti ‘Residue Free’ch!

हे पुस्तक रासायनिक अवशेषमुक्त (Residue Free) शेती या जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त करत असलेल्या विषयाचे सविस्तर मार्गदर्शन करते. यात रेसिड्यू फ्री शेतीची संकल्पना, मूलभूत तत्त्वे तसेच ग्लोबल-गॅप, सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण, फूड सेफ्टी, PHI, MRL, ट्रेसेबिलिटी आणि जीएम पिके यांसारख्या महत्त्वाच्या संकल्पनांचे सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण दिले आहे.



पुस्तकात प्रमुख किडी-रोगांची माहिती, त्यावरील उपाययोजना, आधुनिक रासायनिक व जैविक कीडनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके आणि संजीवकांची सविस्तर माहिती तसेच त्यांचे मोड ऑफ ॲक्शननुसार वर्गीकरण दिले आहे. याशिवाय बंदी घालण्यात आलेल्या कीडनाशकांची कारणे, रेसिड्यू फ्री शेती यशस्वीपणे करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रेरणादायी यशकथा आणि स्पेनमधील जगप्रसिद्ध रेसिड्यू फ्री शेतीचा प्रत्यक्ष अनुभवही समाविष्ट आहे.



शेतकरी, कृषी संशोधक, शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी, कृषी विद्यापीठे, कृषी उद्योगातील कंपन्या, कृषी सेवा केंद्रे तसेच पर्यावरण आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित अभ्यासकांसाठी हे पुस्तक एक उपयुक्त संदर्भग्रंथ ठरते.



A detailed presentation of residue-free farming, an increasingly important global topic, including its concept and fundamental principles.

To better understand residue-free farming, a comprehensive explanation of concepts such as Global GAP and organic farming certification, food safety, PHI (Pre-Harvest Interval), MRL (Maximum Residue Limit), traceability, GM crops, and related technologies.

Challenges posed by major pests and diseases, along with their solutions.

A detailed list of modern chemical and biological crop protection products available in the market (insecticides, fungicides, herbicides, and growth stimulants) from various companies.

Classification based on mode of action, along with information on banned pesticides and the reasons for their prohibition.

Success stories of farmers who have successfully adopted residue-free farming.

A firsthand account of world-renowned residue-free farming practices in Spain.

A useful book for farmers, scientists, researchers, agricultural universities, research institutions, students, agriculture and marketing sectors, as well as other government departments, environmental researchers, agribusiness companies, and agricultural service centers.