कलम ३७० : आग्रह आणि दुराग्रह

‘कलम ३७० रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक व अकल्पित निर्णयामुळे उठलेले वादळ अजूनही घोंघावत आहे आणि त्यात अनेक बाबी दृष्टीआड होत आहेत वा केल्या जात आहेत. १९४७-४८च्या काश्मीरमधील युद्धजन्य परिस्थितीपेक्षाही शेख अब्दुल्लांच्या दुराग्रहामुळे कलम ३७० राज्यघटनेत समाविष्ट करावे लागले. महाराजा हरिसिंग यांनी हिंदुस्थानात संमीलित होण्यास संमती दिल्यानंतरही काश्मीरच्या जनतेचे मत अजमावावे, हा काँग्रेसचा आग्रह होता; पण त्याची परिणती ३७०व्या कलमात होईल आणि शेख अब्दुल्लांच्या अवास्तव मागण्या भारताच्या राज्यघटनेचा विपर