लेखकाचे मानधन

".....घरी जाऊ जीव द्यावा लागेल...

~ तुम्ही मस्त द्याल.... पण घरातील 'ती' तसे तुम्हाला करू देईल का? चाळणीच लपवेल !

(पण पुस्तक मात्र जरूर मिळवा....अफलातून आहे ~ लेखकाला फक्त १५०/- रुपये : होय, दीडशे रुपये... मानधन मिळाले होते....अन तेही तीन हप्त्यात + पाच प्रती.... आहे की नाही, मराठी प्रकाशक नावाची विसावी जात !)

इन्द्रा

इन्द्रा

चांगली चर्चा. इंद्राच्या बहुतांश म्हणण्याशी सहमत.
एक लेखक (एकाच कादंबरीचा) म्हणून अनुभव - माझ्या कादंबरीचा स्वामीत्त्वहक्क घेण्याचा प्रयत्न प्रकाशकांनी केला. हाणून पाडला, ते ठाम राहून. मला विनोदी कारण सांगितलं गेलं - "परदेशात पुस्तकांची विक्री करण्यासाठी असा हक्क असावा लागतो." मी हसूही शकलो नाही. फक्त त्यांना सांगितलं, रोज काही तरी छापलं जातं अशा धंद्यात मी आहे, तेव्हा मला हे शिकवू नका. मग हक्क माझ्याकडेच राहिले.
महादेव मोऱ्यांचा विषय सुरू आहे म्हणून ही एक माहिती - मी त्यांना १९८८-८९ च्या आसपास भेटलो होतो. माझ्या त्या भेटीदरम्यान हा माणूस पिठाची गिरणी चालवत होता. मी भेटलो तेव्हा ते नखशिखांत पिठाने माखलेले होते. गिरणीपाशीच आमची भेट झाली. म्हणजे, ताकदीनं काही लेखन करणाऱ्या या माणसाला उपजिविकेसाठी लेखनाच्या गिरणीऐवजी प्रत्यक्ष पिठाच्या गिरणीवर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यापलीकडेही त्यांनी बहुदा काही इतर छोटीमोठी कामं केल्याचं ऐकीवात आहे. इंद्रा कदाचित याविषयी अधिक आणि अधिकाराने सांगू शकेल.
सागर म्हणतो की लेखकाचे हक्क जपणारा कायदा हवा. कायद्याने काही होत नाही मित्रा. कायदा आला की कोर्ट आलं, आणि कोर्ट आलं की शहाण्याने त्याची पायरी चढू नये हेही आलंच. लेखकाची ही कुवत नसतेच. मंदाताईंना मेहतांचा पैसा घ्यावा लागला हेच पुरेसे बोलके आहे. मेहताही आता त्या पैशाची वसुली करणार, मग स्वतःचा फायदा करून घेणार. मंदाताईंना काय मिळेल याचा केवळ अंदाज बांधला तरी, ती रक्कम फुटकळ असेल, मेहतांना होणाऱ्या लाभाच्या तुलनेत, हे नक्की.

सर्वश्री....सागर, ऋषिकेश, वेदश्री, निखिल....
~ तुम्हा सर्वांसाठी (आणि अर्थात अन्य सदस्यांसाठीही...आहेच) 'रॉयल्टी-रहस्य' ची पेटी उघडत आहे.

या विषयाला कायद्याचे जितके कंगोरे आहेत त्यातील बहुतांशी प्रकाशकांच्या बाजूनेच असतात. त्यातही एखादे दुसरे कलम लेखकाला 'फेवरेबल' असले तरी त्याची तोडफोड करण्यात तरबेत असणारे हरीश साळवे त्यांच्या पदरी असतातच.

मराठी लेखकाला 'रॉयल्टी' मिळते १५% ~ तीही खपाच्या आकड्यावर.
[लेट मी इलस्ट्रेट धिस वन वुईथ अ‍ॅन अ‍ॅप्ट एक्झाम्पल...)

एक प्रसिद्ध उदाहरण : "स्वामी" ~ देशमुख आणि कंपनीने प्रकाशित केलेल्या या कादंबरीने खपाचा इतिहास निर्माण केला असे आपण जाणतो. तर पहिल्या आवृत्तीला श्री.देसाईंना करारानुसार १५% रॉयल्टी मिळाली. पण ती एडिशन होती १००० प्रतींची....किंमत होती १२/-... सहा महिन्यात पहिली आवृत्ती संपली असे त्या पुस्तकाच्या प्रवासावरून प्रतीत होते. म्हणजेच कागदोपत्री रुपये १२,०००/- टेबलवर आले. पैकी रॉयल्टीच्या हिशोबानुसार श्री.देसाई यांना १९६२ मध्ये रुपये १,८००/- मिळाले. पुढे जवळपास दर वर्षाला स्वामीची एक आवृत्ती निघत होती आणि किंमतही चढत्या भाजणीची होतीच. पण असे असले तरी १५% दरात फरक होत नाही. त्यावेळी देशमुख आणि कंपनीचे देसाईच काय पण पु.ल.देशपांडे, दुर्गाबाई, इरावती, कुरुंदकर आदी भरभक्कम मंड्ळींशी चांगलेच संबंध होते, पण रॉयल्टीच्या दरात फरक नसे.

इथे देसाई आवृत्तीच्या खपामुळे, किंमती वाढल्यामुळे, रॉयल्टीचीही रक्कम वाढत होतीच. समजा देसाईना वाटले असते की "कॉपीराईट" खुद्द त्यांच्याकडेच असतील तर पुढील आवृत्ती ते स्वतःच काढू शकले असते का? तर याचे उत्तर आहे...नाही. कारण, मूळ करारात असे स्पष्ट नमूद केलेले असते की, "या व पुढील आवृत्यांच्या छ्पाईचे, वितरणाचे हक्क मूळ प्रकाशकांकडे राहतील." मग 'कॉपीराईट' संज्ञेचा नेमका फायदा लेखकाला कशात होऊ शकतो? तर त्याचे उत्तर आहे "अनुवादात". अन्य भाषिक प्रकाशक 'स्वामी' ची त्याच्या भाषेत आवृत्ती काढण्यास उत्सुक असेल तर ते देण्याचा वा ना देण्याचा अधिकार लेखकाला असतो. जो एक तर देणार नाही...किंवा दिला तर त्याबद्दलचा मोबदला 'एक रकमी' घेतो. म्हणजे असे की, गुजराथी प्रकाशक श्री.देसाई यांना खपाचे आकडे दाखविण्यास बांधील नसतो, आवृत्या किती काढणार (सहसा एकच निघते) हेही सांगत नसतो. त्यामुळे श्री.देसाई गुजराथी 'स्वामी' बद्दल दहा-वीस हजार घेतील आणि शांत राहतील. तसेच कॉलेज अभ्यासक्रमासाठी/विषयासाठी/पदवीसाठी एखाद्या विद्यापीठाने परीक्षा म्हणून ती कादंबरी "लावली", तर 'कॉपीराईट' चे हक्क श्री.रणजित देसाई यांच्याकडे असल्याने त्याबाबत त्यांची परवानगी व योग्य असे मानधन विद्यापीठ थेट श्री.देसाई यांना देईल. [अशी परवानगी तीन वर्षांसाठी असते. त्यानंतर लेखक अभ्यासक्रमासाठी परवानगी देईल वा नाही, हे नवीन करारातील मानधनाच्या आकड्यावर ठरते.]

मात्र देशमुखांकडे ते 'मी आता यापुढील आवृत्ती काढणार.." असे तेव्हाच म्हणू शकतील ज्यावेळी कादंबरीला मागणी असूनही कंपनी पुढील आवृत्ती बाजारात आणण्याची चालढकल करीत आहे (हे किचकट असते, कारण सिद्ध करावे लागते...लेखक किंवा त्याची पुढील पिढीतील सदस्याचा यात घामटा निघतो...). काही लेखक वा नवीन प्रकाशक (बाबा भांड, अमेय सारखे...) कित्येक वेळा 'बैठक' बोलावतील आणि मूळ प्रकाशकाला (जो नवीन एडिशन देण्यात निरुत्साही आहे...) एक रकमी - नुकसानीचा - हिस्सा देऊन 'छ्पाई आणि विरतणा'चे हक्क प्राप्त करतील.

अर्थात हे होते ते प्रसिद्ध लेखकांच्याच बाबतीत. पण रॉयल्टीच्या टक्केवारीबाबतीतही वाद होऊ शकतो. उदा. शिवाजी सावंतानी 'मृत्युंजय' ची पहिल्या दोन-तीन आवृत्यांची १५% दराने रॉयल्टी स्वीकारली आणि तिसर्‍याच्यावेळी हटून बसले की 'मला २५%' हवेत; तर कॉन्टिनेन्टल तसे करू शकत नाही, कारण त्यांच्या 'खपावू लेखक' लिस्टवर सावंतच नव्हेत तर किमान एक डझन अन्य लेखक असतात, तर तेही 'संगीत मानापमाना"चा ताकतुंबा खेळायला येतील ही भीती असतेच. पण इथे तर शिवाजी सावंताना नाराज करायचे नसते....मग त्यासाठी टेबलखालून हातमिळवणी होते.... म्हणजेच कागदोपत्री १५% रॉयल्टी, आणि 'प्रसिध्द लेखक' हे बिरूद असल्याबद्दल पाचपन्नास हजार रुपये ज्यादाचे.

काही प्रसिद्ध लेखक (हल्ली) या रॉयल्टीच्या झमेल्यात पडतच नाहीत. उदा. विश्वास पाटील.... 'झाडाझडती' आणि 'महानायक' नंतर त्यांनी शहाणपणाने "संभाजी" साठी प्रकाशकाकडून स्वामित्वापोटी एकरकमी चेक स्वीकारला (जो गलेलठ्ठ होता असे बोलले जाते....असेलही); व कादंबरीवरील पुरते हक्क सोडले. असे झाल्याने, त्यामुळे दोन्ही बाजूने एक समाधानाचा व्यवहार झाला असे समजले गेले.

ही झाली 'सेलेबल' वाल्यांची कथा. पण प्रथम पुस्तक प्रकाशनास उत्सुक असलेल्या वा होऊ घातलेल्या लेखकाच्या नशिबी हे सुख नसते. मुळात 'सत्यकथा', 'हंस', 'अभिरूची' सारखी नवलेखकांसाठींची 'साहित्य' सादरीकरणाची सुंदर आणि अभिजात व्यासपीठे एकामागून एक बंद पडल्यामुळे सर्वसामान्य वाचकाला 'लेखक' कळतच नाहीत.....("अनुवादित साहित्याची" मागणी यामुळेच वाढली आहे.), असे झाल्यामुळे लेखक 'अबक' याचे नाव त्याचे पुस्तक बाजारात आले तरच कळते. त्यातच तो प्रसिद्धीची वैताग आहेच..... कोण करणार 'उभा" या लेखकाला साहित्यशारदेच्या प्रांगणात आता...? तर अर्थातच, प्रकाशक? मग हा प्रकाशक प्रसिद्धीची उबळ आलेल्या लेखकाची साहजिकच निरम्याने प्रथम धुलाई करून घेतो. "३०० ची आवृत्ती काढता येईल....त्यासाठी एक वर्ष थांबावे लागेल....साधारणतः तुमच्या या हस्तलिखिताची प्रिंटेड पेजीस १२० होतील....म्हणजेच १५० रुपये किंमत लावणे आले...सर्व मिळून खर्च २५,००० येईल असा अंदाज आहे. आम्ही पहिल्या पुस्तकाला कसलेही मानधन वा रॉयल्टी देत नाही.. येणार्‍या खर्चापैकी ६०% रक्क्म तुमची + २५ प्रती देऊ ... पाहा, विचार करा....आणि या आठवड्यात होकार्/नकार द्या... : नमस्कार....या आता !"

झाले त्या दीनवाण्या चेहर्‍याने "भावी लेखक" होणार म्हणून बसलेल्या अबकचे स्वप्न पुरे.

अजून लिहिता येईल या विषयावर....पण तूर्तास इतपतच असू दे.

इन्द्रा

सुहास शिरवळकरांची बहुधा 'थोडक्यात असं' (चु.भू.दे.घे.) ही कादंबरी प्रकाशक आणि लेखक यांच्या नात्यावर आधारीत आहे. यात प्रकाशक लेखकाला कसे नाचवून घेतात, त्यांचे मानधन कसे ठरते, कादंबरी जरी गाजली तरी प्रत्य़क्ष लेखकाला काय मिळते याचे सर्व वर्णन शिरवळकरांच्या खास शैलीत लेखकाच्याच नजरेतून आले आहे. कादंबरी बर्‍याच वर्षांपुर्वी वाचली असल्याने फारसे तपशील लक्ष्यात नाही. तरी 'सागर' यावर जास्त प्रकाश टाकू शकतील असे वाटते.

"....त्यापलीकडेही त्यांनी बहुदा काही इतर छोटीमोठी कामं केल्याचं ऐकीवात आहे. इंद्रा कदाचित याविषयी अधिक आणि अधिकाराने सांगू शकेल....."

~ प्रथम श्री.मदतनीस यांना, सर्वांची विनंती मान्य करून हा धागा (जो या विषयाच्या अनुषंगाने आता पुढील वाटचाल करील) सुरू केल्याबद्दल धन्यवाद.

नव्याने वरील विविध प्रतिसाद वाचत असताना श्री.श्रावण मोडक यांनी महादेव मोरे यांच्या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी माझे नाव घेतले आहे, ते पाहिले होते..... त्यामुळे इथे त्या संदर्भात थोडे लिहितो.

श्री.महादेव मोरेंचा जन्म १९३९ चा (नक्की तारीख माहित नाही). निपाणीतच जन्म आणि आजतागायत तिथेच आयुष्य. १९५८ मध्ये कर्नाटक मंडळाची जुनी मॅट्रिक. पण पुढे फी माफी सवलती हा प्रकार नसल्याने महविद्यालयीन शिक्षण खुंटले. घरची सर्वच बाजूने हलाखीची स्थिती. शिवाय १९६० नंतर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती झाल्यावर सीमाभागातील ताणतणावाचे/मराठी भाषिकावर होत असलेल्या अन्यायाचे चटके बसू लागले होते. साहजिकच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत पडेल ती कामे करणारा एक स्वयंसेवक, सत्याग्रही, मिळेल ते खायाचे, एस.टी.स्टँड परिसरातच राबून कसेबसे दोन वेळेपुरते कमवायचे....ते अपुरे पडू लागले म्हणून मग रोजंदारीवर गावाकडे आल्यावर मजुरांसह रानामाळात राबणे, मोटार वर्कशॉपमध्ये काम करणे, टॅक्सी ड्रायव्हींग करणे, चटणी मशीनवर (डंगावर) काम करणे आदी बाराबत्तर कामधंदे करीत हल्ली काही वर्षे पिठाच्या गिरणीतील (चक्कीवरील) कामावर काहीसे स्थिरावले. त्यामुळे श्रामोंनी उल्लेख केल्याप्रमाणे कुणीही साहित्यप्रेमी मुद्दामहून भेटायला गेला तर पिठाने माखलेलेच मोरे त्यांच्याशी गप्पा हाणतील.....("हाणतील" हा शब्द टिपिकल सीमाभागातील मराठी माणूस उपयोगात आणतो....गप्पासाठीच नव्हे तर, अन्य प्रयोजनासाठीदेखील...उदा. : "मतात पार हाणला त्याला...", "रातच्याला इस्पिटं मांडायची हायती, मुतनाळाच्या गँगला हाणायचेच बग !", "त्या घरात लतीला देवून चुकलो गड्या, पोरगीला लई वंगाळ दिवस आल्यात....दिवसरात्र सासू हाणतेय तिला....." इ.)

सर्वस्वी प्रतीकुल परिस्थितीच्या झंझावातातही त्यांनी हातातील लेखणीची वाताहात होऊ दिली नाही; हे विशेषच मानावे. लेखणाचीच हौस असल्याने साहजिकच त्यातून काही चार पैसे कमावता येतात ही जाणीवच नसल्याने मागेल त्या दिवाळी अंकाला ते लेखन अगदी २०-२५ रुपयाला देत बसले. निपाणीत अर्थात आर्थिक बाबतीत मार्गदर्शन करायलाही कुणी नव्हते आणि मेहता प्रकाशन 'अजब पुस्तकालय' या नावाने मुळात निपाणीतील असल्याने त्यांच्याकडून जसे सांगितले तसे केले गेले (मात्र मेहता प्रकाशनला हे श्रेय दिलेच पाहिजे की जवळपास सर्व 'महादेव मोरे' त्यांनी पुस्तक रुपाने आणले आहे...).

वाढता प्रपंच, जबाबदार्याय, महागाई यांनी सर्वसामान्य त्रस्त होऊन जातो...आणि महादेव मोरे तर सामान्यातून सामान्य. ज्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीला सीमाभागात मान होता तो पर्यंत तनमनाने कार्य करणार्यात स्वयंसेवकांना चार लोक ओळखत, भाजीपाला, दोनचार कपडे, सायकली, आदी किरकोळ सहाय्य करीत. पण गेल्या वीस वर्षात समितीचेच बारा वाजल्यावर सर्वच बाबतीत हे कार्यकर्ते वार्या वरच पडले....मोरेही अर्थात अपवाद नव्हते. समिती आणि पोट यावरच शक्ती खर्च होत राहिल्याने 'स्वतःचे घर' देखील झाले नाही. दहा वर्षापूर्वी प्रथमच निपाणीतून कॉन्ग्रेसच्या तिकीटावर श्री.काकासाहेब पाटील हा वाळकी गावचा मराठा तरूण (देवचंद कॉलेज, निपाणीचा धडाडीचा, चळवळ्या विद्यार्थी, शिवाजी विद्यापीठ स्टुडंट्स युनियनमुळे माझी यांच्याशी ओळख झाली होती) आमदार झाला. हे आमदार पाटील, श्री.रणजीत देसाई, बाबा कदम, महादेव मोरे, राजन गवस यांच्या साहित्याचे जबरदस्त प्रेमी. खुद्द निपाणीतच श्री.पाटील राहत असल्याने मोरेंच्या घराचे 'स्वप्न' त्यांना पुरे करावेसे वाटले. त्यांनी कर्नाटक सरकारच्या 'साहित्यिकांना सहकार्य' या योजनेंतर्गत श्री.मोरे यांना [जरी ते कन्नड भाषेत लिखाण करीत नसले तरी....हे विशेष मानावे लागेल] निपाणी नगरपालिकेच्या हद्दीतील एका उपनगरात प्लॉट मिळवून दिला.... पण पुढे बांधकामाला एक सीमेंटचे पोते घ्यायचे म्हटले तरी पैसे नाहीत. मग पुढे श्री.पाटील यांनीच ही गोष्ट सविस्तर लिहून त्यावेळेचे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले श्री.विलासराव देशमुख यांना कळविली. श्री.देशमुखांनीही त्या पत्रावर तातडीने कार्यवाही केली व स्वतः निपाणीत येऊन महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने श्री.महादेव मोरे यांना एका घरगुती समारंभात दोन लाख रुपयांचा चेक प्रदान केला. त्या आधारे एक छोटेसे घर आता बांधण्यात आले आहे....

पण 'जगण्याची' धडपड मात्र "मागील अंकावरून पुढे चालू...." याच चालीतील आहे.

इन्द्रा

खालील काल्पनिक प्रयोगात काय दोष/उणीवा/कच्चेपणा आहे ते सांगावे -

(उद्देशः
आपण सर्व सहभागी प्रामाणिक आहोत, आपल्याला स्वतःला यातून काही नको आहे असे गृहीत धरले आहे;
फक्त लेखकाला फायदा मिळवून देण्याची इच्छा आहे;
त्यासाठी आपल्याला प्रकाशकाला व कायद्याला फाट्यावर मारावे लागले तरी आपली तयारी आहे, पण त्यात फारसा धोका पत्करायचा नाहीये.)

समजा -
आउट ऑफ प्रिंट व वाचकाना हवे आहे असे पुस्तक घ्यायचे.
सध्या लेखकाला त्यातून काही मिळत नाही आणि एकूण लेखक दुर्लक्षित किंवा विपन्नावस्थेत आहे याची खात्री करून घ्यायची. कॉपीराइट्सही त्याच्याकडे आहेत ना हे पहायचे.
वाचक मंडळाने स्वतः त्या पुस्तकाची पीडीएफ बनवायची व (उदा.) रु. ७५ प्रत्येकी घेऊन वितरण करायचे.
समांतरपणे "... यांस सप्रेम" असे एक पत्र बनवून त्याच्या अनेक प्रती आपण खुद्द लेखकाच्या हाती द्यायच्या किंवा त्याला उपलब्ध करून द्यायच्या.
मधूनमधून मागणीप्रमाणे लेखकाकडून अशी क्ष पत्रे सही करून घेऊन त्याला खर्च वजा जाता रु. ७० गुणिले क्ष एवढे पोचते करायचे.
शेवटी त्या पत्राची एकेक प्रत पैसे दिलेल्या वाचकाकडे पोचवायची.
संपले ट्रँझॅक्शन.

स्वतः लेखक हरकत घेत नाही तोवर इतर कोणी / प्रकाशक कायद्याने काही करू शकेल कल?
त्याने लेखकाला विचारले तर लेखक कानावर हात ठेवू शकतो.
बाकी तेरी भी चुप मेरी भी चुप.

असे केले तर काय होईल?

हे सगळे अशा समजुतीवर आधारित आहे की जो स्वतः कोर्टात जातो त्याला सर्वाधिक त्रास होतो, दुसर्‍या पार्टीला एकूण कमी होतो असे वाटते.

एकूण प्रकाशनाविषयीची ही चर्चा थोडी व्यवसायाच्या अंगानेही जावी. म्हणून काही गोष्टी इथं लिहितो. प्रकाशनाचा व्यवसाय (हा शब्द, मराठीसंदर्भात तरी, धाडसाने वापरतो आहे) सोपा नाही. पुस्तकं छापणं, त्याचा साठा ठेवणं, त्याची विक्री करण्यासाठी आवश्यक जाळे उभारणे वगैरे गोष्टी त्यात असतात. एकदा छापलेल्या पुस्तकाची हजाराची आवृत्ती वर्षभर विकली जाते, असे मानले तर त्या साठ्याचा मोठा प्रश्न असतोच. केलेल्या गुंतवणुकीच्या वसुलीचा प्रश्न आहे. ही स्थिती हेच प्रकाशकांच्या हाती असलेले एक कारण - लेखकांवर होत असलेल्या (आपल्या दृष्टीनं) अन्यायासंदर्भात. अनेकदा त्याची चर्चा याआधी झाली आहे. हे वास्तव आहेच. पण या वास्तवाच्या मुळाशी जायचे झाले तर...?
मिपावर 'सात सक्कं'संदर्भात एक चर्चा झाली होती. त्यात मी "या कादंबरीच्या प्रवासाची कथा हीच मराठी प्रकाशन व्यवसायाची स्थिती कशी भिक्कार आहे हे सांगणारी कथा आहे." असे लिहिले होते. त्यावर प्रदीप यांनी "हे थोडे घाईत काढलेले कंक्ल्युजन झाले का? अत्यंत वाईट परिस्थीतील पुस्तके कधीमधी मीही नाईलाजास्तव घेतलेली आहेत. उदा. 'छंदांविषयी' ची जी एकमेव प्रत एकदा शिवाजी मंदिरातील मॅजेस्टिकच्या दुकानात होती त्यातील पानांचे ब्लॉक्स पुढेमागे झालेले आहेत. 'दुसरी प्रत?' --'नाही'., एकदोन दिवसांत मिळेल का?' 'नाही' (प्रयत्न करतो वगैरेही काही नाही). तरीही ते घेतले. असले वाईट बांईंड केलेले पुस्तक विक्रीस आलेच कसे? ह्याबद्दल प्रकाशक जबाबदार आहे, हे खरे. पण बाजाराची व्याप्ती काय आहे? मालाला खप किती आहे? तर हे वाचकांच्या आवडीवर अवलंबून आहे. एकतर चांगल्या पुस्तकांकडे लोक फिरकणार नाहीत, आणि फिरकलेच तर ते उसने घेऊन वाचण्याकडे कल असणार! तेव्हा प्रकाशकांना ह्यातून नफा होईल असे दिसत नाही. त्यांच्या दृष्टिकोनांतून हे अत्यंत वाईट चित्रच आहे.... काही वर्षांपूर्वी अनिल कोठावळ्यांनी बृहन महाराष्ट्र संमेलनातील त्यांची झालेली फजिती मला सांगितली होती. त्यांच्यासकट अनेक प्रकाशकांनी व पुस्तक विक्रेत्यांनी कौतुकाने ट्रंका भरभरून पुस्तके त्या ईवेंटला विकावयास नेली. विक्री इतकी नगण्य झली की त्यांतून त्यांच्या जाण्यायेण्याचा खर्चही भागला नाही. शेवटी राहिलेली पुस्तके अक्षरशः फुकटात देऊन टाकावी लागली (ती घेण्यास उड्या पडल्या असतील!!!)" असे मला खरडवहीत लिहिले होते. त्यावर मी त्यांना एक खरड लिहिली होती. त्यातील हा मजकूर -
मी आत्ता चाळीशीत आलो आहे. म्हणजे माझे त्या अर्थी पुस्तकांच्या या व्यपवहाराविषयीचे जाण आलेले आयुष्य फार तर वीस वर्षांचेच आहे. त्यामुळे मी जे लिहितोय त्याला आधार तोच असेल. त्यानुसार, मला या स्थितीबद्दल प्रकाशकच अधिक दोषी वाटतात. तुम्ही एकूण बाजाराच्या व्याप्तीचा मुद्दा काढलात आणि तोच माझा आधार आहे. मी धुळ्यासारख्या ठिकाणी राहिलो आहे. बातमीदारीच्या नोकरीत असल्याने, महाराष्ट्रातील अगदी मोजके का होईना, सहा-सात जिल्हे फिरलो आहे. त्या नोकरीचा फायदा म्हणून यातील काही गोष्टी खोलपणे पाहता आल्या आहेत. त्या जाणीवेतून लिहितो - पुस्तकाची खरेदी ही पर्वणी अशी स्थिती आपण कधी बदलू शकलो आहोत का? ही स्थिती बदलण्याची जबाबदारी खरेदीदार ग्राहकांची की उत्पादकाची? माणूस सहज गेला आणि पुस्तक खरेदी करून आला अशी स्थिती झाली नसेल तर तिला जबाबदार आपण कोणा-कोणाला ठरवू? मी यातील अधिक जबाबदारी प्रकाशकांवर टाकेन. अगदी सामान्यपणे विचार करतोय मी. चुकत असेल तर जरूर सांगा. मी दुरूस्ती करेन. वीस वर्षांपासूनचा विचार करू. वर्षाकाठी हजार रुपयांची पुस्तकं खरेदी करतील असे महाराष्ट्रात (जिल्ह्यांची आजची तीस-बत्तीस ठिकाणं गृहीत धरूया) पाच हजार लोक तेव्हापासून निश्चितपणे आहेत (हा हजाराचा आकडा मी १९८५ च्या काळानुरून लिहितोय. आज तो मोठा असेल). मी ज्या पाच-सहा जिल्हा केंद्रातून गेलो आहे त्या आधारे हे सांगू शकतो. वार्षिक पन्नास लाखांची थेट वाचकाकडूनची पुस्तकखरेदी (त्या काळी) महाराष्ट्रात मुश्कील नव्हती. प्रश्न इतकाच: ही 'पर्वणी' या पाच हजारांपैकी किती जणांना मिळायची नियमितपणे? धुळ्यातील पाच वर्षांच्या वास्तव्यात मी स्वतः तिथे दोनदा पुस्तकांची खरेदी करू शकलो. त्याच काळात पुण्यात आल्यावेळी सहा-सात वेळा पुस्तकं घेतली. माझी पाच वर्षांतील (१९९०-९५) पुस्तकांची खरेदी निश्चितपणे अडीच हजार रुपयांची आहे. मला कॅसेट्स जितक्या सहजी धुळ्यात मिळायच्या तितक्या सहजी पुस्तकं मिळायची नाहीत. पुस्तकांच्या खरेदीसाठी मी पुण्यात येणं शक्य नाही. आणि अशांची संख्या खूप मोठी आहे. मग हजाराची आवृत्ती खपण्यासाठी काही वर्षं लागतात, वगैरे रडगाणं गातच रहावं लागेल. तेव्हापासून (म्हणजे त्याच्याही आधीपासूनच, तुमचा अनुभव आधीचाही असेल) गमावलेला हा व्यवसाय प्रकाशकांनी सावरण्याचा प्रयत्न केला कधी? मराठीच्या नावानं गळा काढत का होईना पण अशा गावांमध्ये मराठीच्या पाच-सहा प्रकाशकांनी एकत्र येऊन सगळ्यांचं सामायीक असं एक पुस्तक दालन तिथल्या नगरपालिकांच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधला एक गाळा (तोही माफक भाड्यात वगैरे मिळाला असता, कारण मराठीचा उद्धार करायचा आहे) घेऊन सुरू केलं असतं तर? कमिशन वाचतंय तो लाभ ग्राहकाकडं पास करत, बाजार विकसीत झाला असता. पुस्तक उत्पादक (हा शब्दच मुळी मी धाडसानं वापरतोय. हे प्रकाशकच राहिले फक्त) पर्वणीच्या शोधात. म्हणून संमेलनातील स्टॉल हेच यांच्यालेखी महत्त्वाचे ठरले. माझी ती दालनांअभावी झालेली उपासमार इतर अनेकांची झालेली आहे. हा अनुभव थोड्याफार फरकानं कोल्हापूर, सांगली, जळगाव येथेही आलाच.
यापुढचे मुद्दे अर्थातच पुस्तकाचं सौष्ठव, त्याची किंमत, त्याची जाहिरात, त्याच्याशी संलग्न इतर गोष्टी. त्याहीपलिकडं एक मुद्दा - शासकीय पुस्तक खरेदी. तीन वर्षांपूर्वी एका ग्रंथालयासाठी पुस्तकांची खरेदी पाहिली. धक्का बसू नये, पण कटू आठवण नक्कीच. विक्रेत्याचा पहिला प्रश्न - ऑडिटसाठी करायची आहे का? म्हणजे, माझा प्रश्न. मग त्यानं सरळ गणीत सांगितलं. ऑडिटसाठीच्या पुस्तकांवर तुम्हाला दर्शनी किंमतीवर साठ ते सत्तर टक्के सूट मिळेल. तुम्ही मौज वगैरेची पुस्तकं मागितलीत तर मिळणार नाही. शासनाच्या पुस्तक धोरणातील ही गडबड सोडवण्यासाठी प्रकाशकांनी प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. त्या प्रयत्नांत त्यांना सर्वदूर मराठी माणसाची साथ मिळालेली नाही, पण तीही का मिळाली नाही? यांचं नातं तसं झालं का मराठी वाचकाशी, की वाचकानं त्यांच्यासाठी या युद्धात पडावं. बाजार तयार हवा आहे. सारं काही सुटसुटीत हवं आहे. असा धंदा थोडाच होईल! निदान मला तरी ते पटत नाही. पुस्तकाच्या किंमती तर प्रोहिबिटीव्ह. जणू वाचकांनी पुस्तक विकत घेऊ नये याच हेतूनं त्या आखलेल्या वाटतात. पुस्तकांचा स्टॉक, गुंतवणूक आणि कमिशन या गोष्टी पाहता ती किंमत बरोबर वाटतेच. पण अशी कारणं प्रत्येक व्यवसायात असतातच. पुस्तकावर केलेली गुंतवणूक दोन हजार पुस्तकातून वसूल करायची की पाच हजार यात निवड केली गेली का? बहुदा नाही. कारण पाच हजारांतून वसूल करायची झाली तर पाच हजाराचा व्याप येतो. तो घेण्याइतकी यंत्रणा नाही. ती यंत्रणा उभी करण्यासाठी पाच-सहा प्रकाशक एकत्र येणं गरजेचं होतं/आहे. हे होत नसेल तर त्याला वाचक जबाबदार नाही.
लेखकांचा सन्मान वगैरे तर लांबचेच मुद्दे. कमिशन्ड पुस्तकं मराठीमध्ये तरी मला तितकी दिसतच नाहीत. एक गंमत - विधू विनोद चोप्रांच्या बायकोनं शाहरूखवर पुस्तक लिहिलं. त्याचा मराठी अनुवाद प्रकाशित झाला. तेव्हा चोप्रांनी प्रभात या संस्थेविषयी पुस्तक लिहिण्यासाठी पाच लाख रुपये स्वतःकडून देण्याचं जाहीर केलं. माझ्या माहितीनुसार अद्याप ते पाच लाख रुपये त्यांच्याकडेच आहेत. एखाद्या प्रकाशकानं त्यात आपली भर टाकून असं पुस्तक कमिशन केल्याचं दिसत नाही. कारण ही घोषणा झाली त्याला आता दीड-पावणेदोन वर्षं होत आली.
मी स्वतः चार पुस्तकांचा अनुवाद केला. त्यापैकी दोन प्रकाशित आहेत. आता मी अनुवाद बंद केला. माझ्याकडून अनुवाद करून घेताना त्या भाषेवर संपादकीय संस्कार करण्याची हमी दिली गेली होती. त्याच हिशेबात माझा मेहेनताना ठरला होता. मी अनुवाद करून दिला. भाषेवर संस्कार झालेच नाहीत. पाच ओळींपर्यंत इंग्रजीतील वाक्य अनेकदा चालतं. त्यात या पुस्तकांपैकी प्रकाशित पुस्तक पॉलिटिकल सायन्समधलं. अशी वाक्यं मराठीत करताना तोडावी लागतातच. हे काम संपादनाचं. ते झालं नाही. तशीच वाक्यं छापून आली आहेत. म्हणजे त्यावरून एखाद्यानं उद्या माझी 'मराठी लिहिता येत नाही' अशी लायकी काढली तर मी त्याला दोष देऊ शकत नाही. माझी एक कादंबरी आहे. त्या कादंबरीच्या प्रती वृत्तपत्रांना पाठवा आणि मला लगेच सांगा, असं मी प्रकाशकांना सांगितलं होतं. त्यांनी मी सांगितल्यानंतर एका महिन्यांनी पुस्तकं पाठवली आणि त्यानंतर पाच महिन्यांनी मला कळवलं. जरा फॉलो अप करा परिक्षणासाठी, म्हणे. हे प्रकाशक म्हणजे गेला बाजार प्रकाशक नव्हेत. अरूण पारगावकर. प्रतिमा प्रकाशन. 'सात सक्कं'ची पुढची आवृत्ती यांनीच काढली आहे. या गृहस्थांनी माझ्या कादंबरीचा कॉपीराईटच आपल्या नावे घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावरून वाद झाल्याने त्यांनी माझ्याशी शत्रुत्व घेतल्यासारखं आहे (त्यांच्या वेबसाईटवर ही कादंबरी अनुवादात गेली आहे हा भाग वेगळाच, कादंबरीच्या मुखपृष्ठाचं काम करणाऱ्या चित्रकाराची आणि माझी भेटही घडू दिली नाही हे एक आहेच. लेखकाचं मानधन वगैरे लांबच, या कादंबरीचा प्रकाशन कार्यक्रम करायचा तर लॉजिस्टिक्स तुम्हीच पहा हेही आहेच). हे इतकं बिलो डिग्नीटी झालं की पुढं माझ्याकडून काहीही पावलं उचलली जाणं शक्य नाही. ही कादंबरी मी स्वतः तिचं कॅनव्हासिंग करत होतो तेव्हा पुण्यातील पहिल्या सहा-सात प्रदर्शनात मला तरी दिसलीच नाही. पुस्तकं खपत नाहीत या तक्रारीची हीही एक बाजू आहे. प्रकाशकांनी व्यवसाय म्हणून केला का? कॅप्टिव्ह सेल्सच्या (संस्थात्मक आणि शासकीय) बाहेर ते किती गेले? व्यवसायाचं खुराडं करायचं आणि मग मराठीच्या नावे रडायचं याला फारसा अर्थ नाही.
हा लॅक ऑफ प्रोफेशनलिझ्मचा अनुभव किरण नगरकरांनंतर आजही कायम आहे.
कोठावळ्यांचा अनुभव तुम्ही लिहिला तो खराच असेल. पण त्याची कारणं? हुकलेल्या पर्वणीचं दुःख रास्त. पण दुःखाची कारणं अ-रास्त असतील तर त्या दुःखाचं कौतूक फार काळ टिकणं मुश्कील.

मिपावर माझ्या खवत http://www.misalpav.com/user/640/guestbook?page=37 या आणि प्रदीप यांच्या खवत http://www.misalpav.com/user/2850/guestbook?page=8 या दुव्यावर जावे. माझ्या खवत इंद्राने लिहिलेला त्याचा एक अनुभवही वाचण्याजोगा आहे.
हे सारे ध्यानी घेतले तर, प्रकाशन व्यवसायाच्या काही पंचायती, बाजार म्हणून मराठी जनांची थोडी अनास्था, सरकार किंवा तत्सम संस्थांकडील कल्पनादारिद्र्य वगैरे मुद्दे पुढे येतील. अशावेळी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करीत काही करण्याची दिगम्भांची सूचना उत्तम आहे. त्या प्रयोगात खरेदीदार ग्राहक म्हणून सहभागी व्हायला आवडेल.
जमले तर भविष्यात लेखक म्हणूनही सहभागी व्हायला आवडेल. ;)

दर्जेदार चर्चा आहे. खूपच नवी माहिती मिळते आहे..

श्रामोंचा प्रतिसाद वाचून अमेरिकेतील बर्‍याच मॉलमधे असणारी पुस्तकांची दुकाने आठवली. अमेरीकेची स्तुती म्हणून नाही पण तिथे पुस्तक सहज उपलब्ध असायचे, शोधायला किओस्क (ग्राहक स्वतः हवं ते पुस्तक शोधु शकेल अशी टच स्क्रीन मशीन्स) असायची. तरीही पुस्तक मिळालं नाहि तर लगेच आपला नंबर नोंदवून घेत व २-३ दिवसांत पुस्तक उपल्ब्ध असल्याचा हमखास फोन येत असे.
हीच गत वाचनालयाबद्दल. "न्यूयॉर्क पब्लिक लायब्ररी" ही तिथली सरकारी लायब्ररी आहे हे म्हणवतही नाहि. तुम्ही न्यूयॉर्क मधे रहात असाल किंवा काम करत असाल तर ही लायब्ररी तुमच्यासाठी "फुकट" आहे. एका वेळी १० पुस्तके आणि चित्रपटाच्या ५ सीडीज नेता येतातच. शिवाय दर एक सोडून एक चौकात एक शाखा आहे. पुस्तके जालावरून राखून ठेवता येतात. केवळ इंगजी नाहि तर इतर भाषांतील (अगदी मराठी देखील) पुस्तके आहेत. मी वि.सं., जीए. पासून मुकुंद टाकसाळे तिथेच वाचले..
इथे हा प्रतिसाद आउट ऑफ कंटेस्ट वाटेल मात्र त्याचा संबंध मुळ चर्चेपेक्षा श्रमोंच्या प्रतिसादाशी आहे तो असा की तिथे प्रकाशक, पुस्तक विक्रेते आणि वाचनालये यांनी मिळून ते म्हणतात तशी पुस्तके "सहज" उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे केवळ वाचन वाढले नाहि तर पुस्तकांचा खपही चांगला आहे.

चर्चा!! आता पुस्तक विकत घेतांना मी विचारात पडते, ते घेउ कि नकॉ म्हणून!!! जे पुस्तक मी घेणार एवढा पैसा मोजून तो पैसा जर योग्य त्या व्यक्तीला मीळणार नसेल तर ग्रंथालय काय वाईट आहे!!!

या लेखात (किंवा प्रतिसादात म्हणू या....) "छापील मजकूरा"च्या कायद्यातील तरतुदींचा विचार मी करीत आहे. अर्थात हे विवेचन ढोबळ असेल (कारण सविस्तरपणे वा कलमानुसार लिहित गेल्यास पन्नास पानांचा मजकूर होईल) आणि सर्वच मुद्दे एकाच वेळा घेणेही अभ्यासाच्या दृष्टीने सुयोग्य होत नाही.

वरवर पाहता भारतीय लेखन स्वामित्व हे बर्‍याच अंशी लेखकाच्या बाजूने असल्याचा भास होतो. त्याला कारण कलम ४ (१७) मध्ये स्पष्टच म्हटले आहे की "The author of a work shall be the first owner of the copyright" पण त्यामुळे लेखकाने हुरळून जाण्यासारखी परिस्थिती नसते कारण त्याच कलमात एक पाचर आहे ती म्हणजे subject to the provisions of this Act. याचा उपयोग प्रकाशकांकडे असलेले लीगल डिपार्टमेंट करून घेते. उदा. या 'सब्जेक्ट टु' मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर 'अ' व्यक्ती (जी स्वतःला 'लेखक' म्हणून लोकांनी ओळखावे असे मनोमनी म्हणत असते...) 'कखग' या प्रकाशन संस्थेच्या मालकीच्या आणि त्यांच्यातर्फे प्रसिध्द होत असलेल्या वर्तमानपत्र, मासिक किंवा तत्सम मॅगेझिन्/पिरिऑडिकल मध्ये "नोकरी"त अथवा "उमेदवार" (कायद्याच्या भाषेत इंग्लिशमधे Apprentice) असेल तर त्या कालावधीमध्ये त्याने केलेल्या सर्व लिखाणाचे कॉपीराईट्स 'कखग' कडेच राहतील. आर.के.लक्ष्मण, मारिओ मिरांडा, अबू, बाळ ठाकरे (फ्री प्रेसमध्ये असताना...) या सारखे चित्रकार असोत वा सर्वश्री खुशवंतसिंग, कुलदीप नय्यर, एम.जे.अकबर यासारखे आघाडीचे पत्रकार असोत, या सर्वांच्या "कागदावर" असलेला मजकुराची मालकी त्या त्या प्रिंट मिडिया मास्टर्सकडे असते/आहे. पुढे खुशवंतसिंग यांनी वीकली आणि हिंदुस्तान टाईम्सची नोकरी सोडून स्वतंत्ररित्या लेखक म्हणून नावलौकिक मिळविला असला तरी त्यांना आपल्या पूर्वीच्या लिखाणाच्या (टाईम्सकडे असलेल्या) पुन:प्रकाशनाचे हक्क मिळविण्यासाठी टाईम्सला 'जबरी' किंमत मोजावी लागली होती (जी अर्थात गुलदस्त्यात आहे, पण भरली मात्र त्यांच्या नूतन प्रकाशकांनी). हे झाले देशातीलच नव्हे तर जगभर नावलौकिक असलेल्या वरील लेखक/चित्रकारांच्या बाबतीतील कायद्याचे "संरक्षण".... मग आता मराठीच्या प्रांगणात येऊ या.

मी (जाणीवपूर्वक) येथे आपल्या राज्यातील काही 'मासिके, साप्ताहिके आणि दिवाळी अंक" यांची नावे इथे टंकणार नाही; कारण एकतर श्री.श्रा.मो.सारख्यां लेखकानाच काय पण इथल्या सर्वसामान्य वाचकाला साहित्यविषयक चळवळीतील 'ती' नावे माहित असतातच. दुसरी बाजू अशी की, Electronic Media (म्हणजे पु.वि.सारखे संस्थळ...) मधून लीगल बाजू चर्चिल्या जाताना आपण थेट एखादे नाव इथे घेतले आणि त्या नावाच्या अवतीभोवती असलेल्या पारंब्याना लोंबकळून काही तर्क मांडले आणि त्याच्या खरेखोटेपणाबद्दल वाद निर्माण झाला तर....संस्थळावर (पक्षी : पु.वि.) ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी येते....., मात्र "समझनेवालो को इशारा काफी है..." ही धून आळविली की काही राळ उठत नाही, कारण कॉपीराईट कायदा हा "जशाच्या तसा" तत्व पाळतो [या तरतुदीचा प्रचंड फायदा गुलशनकुमारच्या टी सीरिजने उठविला होता आणि एचएमव्हीला रडकुंडीला आणले होते....असो. हे अवांतर आहे.].

Apprentice या संज्ञेचा पुरेपूर उपयोग महाराष्ट्रातील प्रकाशनांनी [ज्यांच्या पिरिऑडिकल्सबद्दल वर लिहिले आहे] करून घेतला आणि 'नव्या आणि होतकरू' लेखकाच्या फौजेला त्यांनी आपल्या 'त्या' घटकाशी Employee or Apprentice खाली करारबद्ध केले.....(एक सूचना : हे मी त्या त्या काळातील नव्या, उमेदीच्या लेखकांबाबत लिहितोय....दिग्गजांबद्दल नव्हे..... दिग्गजांच्याही तिजोरीकडे जितकी गंगा जायला पाहिजे तितकी जात नव्हतीच, पण तरीही त्या मंडळींनाही प्रकाशकांसमवेत "वाकुडे व्हावे थोडकेसे.." असे कधी वाटले नाही.). त्यामुळे बरीच वर्षे अशी उमेदवारीच्या काढल्यानंतर एखादा खानोलकर, पानवलकर, शेळके, जातेगावकर ही मंडळी वा सानिया, गौरी, अंबिका नावारूपाला आलीच आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार By Default ते/ती त्या लिखाणावर कॉपीराईट सांगू लागलीच तर खर्‍या अर्थाने त्याचे हक्क असतात ते 'मालकांच्या' कडे. हां....जर त्या खुर्चीवर बसलेले मालक आणि होतकरू लेखक (पहिल्या कथेच्यावेळी वा कादंबरीच्यावेळी लेखक होतकरूच असतो...मात्र मालक हा कायम मालकच राहतो...) यांच्यात सौहार्दाचे संबंध असतील आणि काही आर्थिक अडचणी वा प्राधान्य बिंदूमुळे तो मालक दुसरी आवृत्ती काढू शकत नसेल तर ते 'उदार' मनाने त्या खिशातील लेखकाला इतरत्र संपर्क साधून दुसर्‍या आवृत्तीची परवानगी देतो.

पण...जर संबंध बिघडलेले असतील तर ? मग तर त्या लेखकाची 'लेखक' म्हणवून घेण्याची इच्छा ठार मरून जाते. एकच उदाहरण पुरेसे बोलके आहे (जे श्री.मोडक यांनादेखील माहित आहेच.) ~~ ते म्हणजे "किरण नगरकर" !

नगरकरांची 'सात सक्कं त्रेचाळीस' १९७४ ला प्रसिद्ध झाली....ठणठणपाळ (हे आणि वसंत सरवटेही पगारी/मानधनी नोकर होते. आता सुभाष भेण्डे आहेत) यांनी ललितमध्ये तीवर खूप काही धमाल लिहिले....कोसलानंतर मराठीत एक नवीन प्रयोगशीलता आणण्याची/राबविण्याची या (फक्त चौथीपर्यंत मराठी शिकलेल्या आणि पूर्णतया इंग्लिश वातावरणात वाढलेल्या) तरूण लेखकाकडे असल्याची जाणीव त्यावेळेच्या समीक्षकांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे 'किरण नगरकर' हे नाव मराठी साहित्याच्या चळवळीत एकदोन महिन्यातच क्लीक झाले होते. पण पैशाकडून त्या काळी किरण खंगला होता. मुंबईत पक्की नोकरी नव्हती. अरुण कोलटकरच्या ओळखीने पुण्याच्या एका जाहिरात कंपनीत त्याला रु.२६०/- महिना मिळत. इतक्या 'प्रचंड' आकड्याच्या पगारात त्याची मेसही भागेना. त्याला वाटले असणार कादंबरी गाजत्ये म्हटल्यावर तिथून चार पैशाची कमाई चालू होईल.

१५% रॉयल्टीचे जरी कलम करारात असले तर त्यातही ग्यानबाची मेख अशी असते की, "खपाच्या १५%". आता हा खप कोण तपासणार? काय यंत्रणा आहे लेखकाकडे याबाबत? काहीही नाही....मग दर तिमाहीला प्रकाशकाकडून एक स्टेटमेंट येते तीत विविध ठिकाणाच्या पुस्तक विक्रेत्याकडून आलेल्या माहितीची आकडेवारी दर्शविलेली असते व ती वरून एक ठोस आकडा काढलेला असतो आणि त्या आकड्यावरून निघालेली "तुमच्या १५% रॉयल्टीच्या रकमेचा चेक इथल्या कार्यालयीन वेळेत अमुकतमुक यांच्याकडून घेवून जाणे..." अशी रुक्ष सूचना. किरण नगरकरांच्या 'सात सक्कं...' ची आवृत्ती होती १,००० प्रतींची.....आणि किरणकडे असलेल्या कागदपत्रानुसार एक हजाराची एडिशन संपायला चक्क २१ (एकवीस) वर्षे लागली. १९७४ साली २० रुपये किंमत....दर तिमाहीत कॉपी खपणार ३०, मग ३०x२० = ६०० रुपयांचा व्यवहार झाला....म्हणून १५% कराराने किरण नगरकर या डोस्टोव्हस्कीसम "क्रांतीकारी" लेखकाला मिळनार ९०/- रुपये....तीन महिन्याला....३० रुपये प्रतीमाह....Apprenticeship चे..... कसली डोंबलाची क्रांती करणार हा लेखक साहित्यशारदेच्या प्रांगणात.... तीस रुपयात न्हावी दाढीदेखील करणार नाही.

असले 'स्वर्गसुख' जर मराठीत आहे तर त्या स्वर्गात राहाण्यापेक्षा किरणने 'इंग्लिश मेमसाब' पकडलेली बरी म्हणून मायमराठीला कायमचा रामराम ठोकला. या संदर्भात दिलेल्या एका प्रकट मुलाखतीतील किरण नगरकर यांचे "In India the publishers never tell you how many copies they're publishing. Even with the Marathi publisher...there was no contract, and I was never sure how much the first print-run was." हे मत खूप काही सांगते.

आणखीन एका तरतुदीचा (वा मराठी लेखकांच्या खास मध्यमवर्गीय भित्र्या स्वभावाचा...) फायदा 'मालक लोक' घेत असतात. आपणाला माहिती आहेच की या राज्यात "फुल्ल टाईम" लेखक नावाचा जमात नसते. (असलीच तर त्यांनीही पूर्वी कुठेतरी सिव्हील सर्व्हिस केलेली असतेच.), जुने जाऊ द्या, पण सत्यकथेने पुढे आणलेले आनंद विनायक जातेगावकर, भारत सासणे, बाळकृष्ण प्रभुदेसाई, ए.वि.जोशी, चारुता सागर, अंबिका सरकार आदी लेखक हे बँकेत, राज्य/केंद्र शासन, शिक्षण आदी ठिकाणी रितसर 'नोकरी' करीत होते. सरकारी कर्मचार्‍याला नोकरीत असताना पगाराव्यतिरिक्त अशी ऑफिशियल 'वरकड कमाई' करता येत नाही, केली तर त्या दप्तरात आयकरासाठी दाखवावी लागते. सरकारी कॉलेजमध्ये शिकविणार्‍या प्राध्यापकांना तर आपले ललित लेखन अगोदर प्राचार्यांमार्फत राज्याच्या उच्च शिक्षण खात्याकडे (जे पुण्यात शिवाजीनगर परिसरात आहे) मंजुरीसाठी पाठवावे लागते. त्यात शासनाचाच पगार घेऊन त्या लेखकरावाने शासनाच्या कुठल्याही खात्याच्या विरुद्ध वा धोरणाविरूद्ध काही मते मांडली आहेत किंवा कसे याची छाननी होते....आणि हे लगेचच होत नाही...त्याचेही एक डोकेखावू चक्र आहेच..... [सिव्हिल सर्व्हिसमधील या तरतुदी मला माझ्या मामांच्याकडून समजल्या, जे स्वतः शिक्षण खात्यातच एक अधिकारी आहेत; शिवाय माझा मावसभाऊदेखील याच खात्याच ऑडिटर आहे...] या सर्व बाबी पूर्ण करताना त्या होऊ घातलेल्या लेखकाचा निम्मा उत्साहच संपतो....त्यामुळे उद्या कॉपीराईटच्या नावाखाली वाद जरी घालायचा म्हटले तर परत नोकरी आणि वरिष्ठांच्या माध्यमातूनच तो गाडा फिरवावा लागतो... आणि हे नको असते [शासकीय महाविद्यालातील एका प्राध्यापकाला पेन्शनच्या वेळी याचा जबरा फटका बसला होता]....आणि नेमका याचाच फायदा 'मालकांना' होत असतो....मग ते कायद्यातील तरतुदीनुसार "Author can choose to transfer his complete, partial or territorial rights as per his business priorities." बरेचसे (शासकीय) नोकरी करणारे लेखक या तरतुदीनुसार एक रकमी आपले हक्क प्रकाशन संस्थेला देतात (जरी पहिल्या वा त्यापुढील प्रतीवर Copyright म्हणून त्याचेच नावे राहिले तरी...).

वर एका प्रतिसादात असे विचारण्यात आले आहे की, 'दुसरी आवृत्ती काढताना लेखकाची परवानगी आवश्यक आहे का?' याचा खुलासा असा ~~ कायद्याच्या व्याख्येनुसार "दुसरी आवृत्ती आणि पुनर्मुद्रण" यात फरक आहे. पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाल्यानंतर त्याच्या तपशीलात (विशेषतः ऐतिहासिक ~ स्वामी, श्रीमान योगी, मंत्रावेगळा, पानिपत तत्सम) काही किरकोळ वा ढोबळ चुका राहिल्या असतील तर त्या लेखकाला दुरुस्त कराव्या लागतात, त्या तशा कराव्या लागतील याची सूचना तो लेखक आपल्या प्रकाशकाला लेखी स्वरूपात देतो. त्या दुरुस्तीनंतर तो समाधानी झाल्यावरच मग 'दुसरी आवृत्ती' प्रसिद्ध करता येते....[मात्र त्याच प्रकाशकाकडून...]. आता तिसर्‍या आवृत्तीच्या वेळेस तशी गरज भासत नसल्याने तिचे स्वरूप "पुनर्मुद्रण" असे होते, यासाठी लेखकाची परवानगी लागत नाही.

नवीन आवृत्ती असो वा पुनर्मुद्रण....लेखकाकडे स्वामीत्व असते ते तो हयात असेपर्यंत. त्यानंतर त्याने/तिने "लेखनाच्या कॉपीराईट" बाबत जर आपल्या मृत्युपत्रात आपल्या वारसाचे नाव लावले असेल तर त्या वारसाकडे तसे हक्क पुढील ६० वर्षे राहतात. यानंतर ते 'पुस्तक' सार्वजनिक मालमत्त्त्ता होते. म्हणजे उदा. 'गडकरी' 'बालकविं' चे १९१८-१९ च्या दरम्यान निधन झाले त्यामुळे त्यांच्या वारसाकडे त्या वर्षापासून त्यांच्या लेखनाचे हक्क आले असतील असे मानले, तर १९८० साली ती सर्व पुस्तके 'खुली' झाली व कुणीही कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय ती नव्याने पुनर्मुद्रण करू शकतो. या कलमातील परत धोकादायक तरतूद कुठली असेल तर ती आहे लेखकाच्या 'मृत्युपत्रा'ची ! समजा तशी तरतूदच लेखकाने केलेली नसेल....वा त्या लेखकाचा अपघाती मृत्यु झाला असेल तर? तर....मग त्याच्या पुस्तकांचे हक्क प्रकाशकाकडेच राहतील....पुढील ६० वर्षे.

आता यानंतर विषय येतो तो... श्री.दिगम्भा...आणि श्री.श्रावण मोडक यांच्या सुंदर आणि माहितापूर्ण लिखाणातील काही मुद्याबाबत (श्री.श्रामो आणि आम्ही तिघाचौघांनी 'तो' विषय चर्चा आणि खरडीच्या माध्यमाद्वारे मिपावर घेतला होताच...पण आता नव्याने.); तथापि वरील 'कॉपीराईट' चा लेख काहीसा मोठा झाल्याने या उपविषयावर नंतर लिहितो.. (तेही सविस्तरच लिखाण होणार आहे....)

इन्द्रा

वरील सर्व चर्चा वाचली. ह्यासंदर्भात अद्याप न चर्चिला गेलेला पैलू म्हणजे - पुस्तकांचे 'डिजिटल डिस्ट्रिब्यूशन' - जे अ‍ॅमेझॉन किंडल वगैरे मार्फत होउ शकते. 'प्रकाशकांची बेपर्वाई' आणि 'बेकायदा प्रती काढणे' ह्या दोन्ही गोष्टी टाळण्यासाठी 'ई-बुक' प्रकाशित करणे हा सर्वाधिक योग्य पर्याय आहे.
प्रकाशक सुद्धा हे करु शकतील पण ह्यात सर्वच गोष्टी भासमान (व्हर्च्युअल) असल्यामुळे नियंत्रणात राहू शकतील.

या दुसर्‍या भागात श्री.दिगम्भा आणि श्री.श्रावण मोडक यांनी मांडलेल्या कल्पनेविषयी चर्चा करताना त्याच्या कायद्यातील तरतुदी पाहू :

१.श्री.श्रा.मो. म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे 'तिढा' चे हक्क आहेत तर ते [सायबर लॉ अँड डिजिटल फॉर्म लॉ नुसार] त्याचा उपयोग नेट-यूज साठी करू शकतात provided त्यांच्या करारातील आर्थिक बाजू सांभाळून. म्हणजे असे की तिढ्याची दुसरी आवृत्ती काढण्याचे अधिकार जर प्रकाशकांकडे असतील (जे सहसा असतातच..... यातही एक मेख आहेच की, पहिली आवृत्ती "संपल्या" शिवाय दुसरी काढता येत नाही...) तर ते प्रकाशक नेट वर पीडीएफ फॉरमॅटचे लेखकाने ठराविक चार्जेस लावले आहेत हे पाहतो, आणि तसे असेल तर श्रा.मो.ना त्याचा हिशोब द्यावा लागेल. (आणि अर्थात तसे रेकॉर्ड कीपिंग आले....थोडे अवघड आहे हे सगळे करणे). मात्र ती नेट एडिशन (कोणत्याही स्वरूपातील...) जर फ्री टु एअर (हा कायद्यातील शब्द आहे) असेल तर मात्र कोणत्याही प्रकारचे दप्तर ठेवण्याची गरज नाही. प्रत्यक्षात हे सर्व शक्य आहे त्यावेळी ज्यावेळी श्रा.मो. आपल्या प्रकाशकांची अशी एडिशन नेटवर सोडण्याची लेखी परवानगी घेतील. [आणि ते त्यांनी करावे अन्यथा आपल्या मराठी तलावात खेकड्यांची कमतरता अजिबात नाही हे श्रा.मो. ओळखतातच. शिवाय 'प्रतिमा' प्रकाशनाचे आणि आपले आता सख्य नाही असे ते स्वतःच म्हणतात्त, त्यामुळे तर रॉकेल ओतणार्‍यांना मैदान आणखीनच मोकळे मिळेल.]

२. मग नेटचा फायदा तरी काय पुस्तकांच्या संदर्भात ? ~ यासाठी कायद्यात Fair Deal नावाची एक संज्ञा आहे. या अंतर्गत लेखक आपले लिखाण खाजगी वापरासाठी, संशोधन कार्यासाठी, समीक्षा लिखाणासाठी, परिक्षणासाठी आणि परीक्षार्थीं यांच्या उपयोगासाठी नेटीझन्सना देवू शकतो [मात्र लेखी Transfer of Power असल्याशिवाय त्याच्यावतीने ते दुसरा देवू शकत नाही. प्रकाशक तर देत नाहीतच, कारण अर्थात आर्थिक फटक्याची भीती].

३. या अंतर्गत आपले संपूर्ण लेखन वा अंश नेटवरील चर्चेसाठी, Review साठी, एखाद्या हौशी क्लबच्या सदस्यांमध्ये वाटपासाठी देता येते. मात्र यातून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक उत्पन्न त्या त्या संस्था घेत नसल्या पाहिजेत. यातही अशा 'फ्री' म्हटल्या जाणार्‍या कॉपीजची संख्या ३ (तीनच) असली पाहिजे. या उप्परसाठी प्रकाशकाची परवानगी लागते. [म्हणजे इथेही कायदा प्रकाशकाच्या टेबलवरच आरामात कांदापोहे खात बसलेला दिसतो.].

४. उपकलम Moral Rights : या अंतर्गत आपण दुसर्‍या लेखकाचे उदाहरण घेऊ या. समजा एखाद्या दुर्मिळ पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती निघालेली नाही/निघण्याची शक्यता नाही आणि आपल्यापैकी एखाद्याकडे त्या पुस्तकाची प्रत आहे व निखिल/ऋषिकेश्/आनंदयात्री ही तंत्रविशारद मंडळी ती डिजिटल फॉरमॅटमध्ये नेटवर 'जनसेवा' सदराखाली आणू इच्छित असतील तर तसे ते करू शकतात. पहिल्या प्रतिसादात सांगितल्याप्रमाणे लेखकाच्या मृत्त्युनंतर ६० वर्षाने ते साहित्य "कॉपीराईट" तरतुदीतून मोकळे झाले असल्यास (उदा.बालकवी) कुणाच्याच परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र तसे नसल्यास इतर बाबतीत मूळ लेखक वा वारसाची परवानगी लागते. इतकेच नाही तर त्याचे लिखाण जर Distortion of facts, modification, mutilation of work or any disrepute or dishonor स्वरूपात वरील तिघांनी प्रसिद्ध केले आहे असे निदर्शनास आणले तर तो लेखक 'तसे का केले?' म्हणून नुकसान भरपाई मागू शकतो. [उदा. श्री.श्री.दा.पानवलकर या लेखकाची "सूर्य" नावाची एक प्रसिद्ध कथा आहे, जिच्यावर ओम पुरी, स्मिता पाटील, सदाशिव अमरापूरकर अभिनित गोविंद निहलानी यांनी दिग्दर्शित केलेला 'अर्धसत्य' नावाचा चित्रपट निघाला होता. आपण इथे 'सूर्य' ही कथा प्रसिद्ध करू शकतो. तीही 'मौज'ची परवानगी न घेता....कारण आपण त्यांनी प्रकाशित केलेला 'कथासंग्रह' नेटवर न घेता फक्त 'सूर्य' ही कथा घेतोय. श्री.पानवलकर यानी 'जशीच्या तशी' नेटवर प्रसिद्ध करण्याची परवानगीही दिली आहे. आता इथे 'जशीच्या तशी' (As it is presented in earlier book format) या संज्ञेचे महत्व पाहा. समजा निखिलने ती कथा पु.वि. वर प्रसिद्ध केली आणि ऋषिकेशला वाटले की कथेसोबत 'अर्धसत्य' मधील ओम पुरी आणि स्मिता पाटील यांचे एकदोन फोटोही प्रकाशित करु या. तर तसे त्यांनी केले आणि डिजिटल रुपात 'सूर्य' प्रकाशित झाली, तर श्री.पानवलकर mutilation of work or any disrepute or dishonor या तरतुदींतर्गत पु.वि. ला नोटीस पाठवू शकतात. कारण त्यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार ओम पुरी स्मिता पाटील यांच्या तेथील फोटोंमुळे अशिलाच्या मूळ कलाकृतीला दुय्यम स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

~ असे सर्व सदोदीत होत असतेच काय? याला उत्तर आहे, it depends on a particular/individual case or situation......बेकार वकिलांची फौज सार्‍या राज्यभर पसरलेली असते आणि हल्लीच्या कॉम्प्युटर युगात एखादा वकिल नेटवर येत असेल आणि त्याच्या नजरेला सायबर तरतुदीना अनुलक्षून काही प्रकार नजरेस आले तर तो त्या लेखकाला अ‍ॅक्शन घेण्यास उद्युक्त करू शकतो.

......आणि अशा एका प्रकारात मागे माझा हात (चांगलाच) पोळला गेला होता....जरी त्यातून समेट झाला असला तरी. असो. त्याविषयी पुन्हा केव्हा तरी लिहितो. तूर्तास इथल्या चर्चेसाठी इतपत पुरेसे आहे.

इन्द्रा