लेखकाचे मानधन

*****

"......तसे वकील स्वतः इंद्रराज असतील तर दुधात साखर....."

~ श्री.दिगम्भा यांच्या वरील प्रतिसादातील मुद्द्यांना मी सविस्तर उत्तर (वा खुलासा....) देणार आहेच, पण त्यापूर्वी वरील वाक्यसंदर्भातील धुके तातडीने दूर करणे गरजेचे आहे.

नाही. मी वकील नाही. मी जरी कलाशाखेचा विद्यार्थी असलो आणि मेजर इंग्लिश बरोबर सबसिडरी म्हणून पोलिटिकल सायन्स होते, तरी वकीलीची सनद कधी मिळवावी असे वाटले नाही. हां....स्टुडंटस युनियनचे काम करीत असताना येथील कॉ.गोविंद पानसरे सारख्या नामवंत कामगार पुढार्‍यांनी "इन्द्रा, लॉ करायचे मनात घे..." असे जरूर म्हटले होते. पण पुढे फॅमिली बिझिनेसच्या चक्राला असे काही बांधुन गेलो की, कधीकाळी मी तासनतास शेली, बायरन, एमिली डिकिन्सन, सिल्व्हिया पाथ वाचत बसत होतो हेही विसरून गेलो.

मात्र किमान डझनभर वकील मित्र (दोन तर फारच सीनिअर आहेत...) आहेत...फौजदारी आणि दिवाणी खटल्यातील. बिझिनेसमुळे तर वारंवार भेटीही होत असतात. त्यांच्या चर्चेतूनच माहितीचे दोनचार पदर हाती आले त्याला अनुसरून मीही थोडे वाचन केले....इतकेच.

(जाता जाता : बहुतांशी वकिलांना "सायबर लॉ" विषयी पूर्णतया माहिती असतेच असे नाही.....हेही शिकायला मिळाले.)

इन्द्रा

श्री.दिगम्भा यांच्या विचाराच्या अनुषंगाने पुढे चालू.....

१. हे उघड दिसते आहे की जर मूळ प्रकाशकाने परवानगी दिली नाही (आणि तसेच होईल असे गृहीत धरूया) तर श्रा.मो. ना स्वतः वेब-प्रकाशन करता येणार नाही. यात असे धरतो आहे की जालावर त्यांनी कादंबरी आणली की ती दुसरी आवृती आहे असे समजले जाईल.

~~ असे नाही. लेखक कायद्यातील "As it is..." कलमाचा फायदा घेऊन आपल्या लेखनाची वेब एडिशन नेटवर [स्वत:च्या ब्लॉगवर....नावाने] आणू शकतो. पण आता ही त्या लेखकाची जबाबदारी की 'मी यातून आर्थिक कमाई केलेली नाही' ही बाब सिद्ध करायची. हे केव्हा करावे लागेल, जेव्हा प्रकाशकाकडून लेखकास कायद्याची नोटीस आली तर.....येईल का? जर एकाच भाषेतील लेखक आणि प्रकाशक असतील तर; येण्याची शक्यता असते, कारण प्रकाशकांच्या पदरी असे वकील असू शकतात, जे अशाप्रकारचा विदा गोळा करू शकतात. [काही नेटकॅफेच्या मालकांनी अशाप्रकारची 'पेड' सेवा दिल्याचे चेन्नई आणि कोचिन इथे आढळले आहे]......मात्र लेखकाकडे नसतात अशी परिस्थिती आहे. लेखकाकडे जर वकिली सनद असेल तर तो स्वतः आपली केस plead करू शकतो, नसली तर तो कितीही शिकलेला, अगदी पीएच.डी.होल्डर असला तरी तो थेट कोर्टासमोर आपले म्हणणे मांडू शकणार नाही. त्यासाठी त्याला प्रोफेशनल प्लीडरचीच मदत घ्यावी लागेल. (म्हणजे सुरूवातीलाच हजाराचा फटका बसला).

२. मी कॅसेट्स च्या बाबतीत असे झालेले बघितले आहे - दोन कडव्यांमधले संगीत बदलून व नाव बदलून तोच अल्बम बाजारात आलेला आहे.

~ असे होऊ शकते, हे तर थोर थोर गुलशनकुमार आणि अनुराधा पौडवाल यानी सार्‍या भारतभरच काय तर आशिया खंडात यशस्वीरित्या करून दाखविले. पण ही एका रात्रीत झालेली घटना नव्हती. HMV, Polydor अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढले आपल्या हक्कासाठी. पण त्याला तोडीस तोड पैसा, साधनसामुग्री, वेळ आणि पेशन्स टी सीरिजवाल्यांच्याकडेही असल्याने जवळजवळ सहा वर्षे चाललेल्या त्या कोर्टकेसीसमध्ये त्यानी तग धरला. असे मराठी प्रकाशन व्यवसायात होईल अशी परिस्थिती नाही....पूर्वीही कधी झाले असेल असे वाटत नाही.

१-ब. समजा काहीच बदल केला नाही तर ती (प्रकाशकाच्या मते) दुसरी आवृती होत नाही, मग लेखकाने तिचे वेब-प्रकाशन केले तर त्याला आक्षेप येतो का?

~ "आक्षेप" घेतला तरच तो कोर्टात टिकेल वा ना टिकेल इतकेच पाहायचे शिल्लक राहते. समजा लेखकाच्या वकिलाने सांगितले की आपली बाजू "स्ट्राँग" आहे. अबक प्रकाशकाचा दावा फोल ठरेल. असे होईलही...पण परत जिल्हा कोर्टातून, सेशन, सेशन टु हाय...आदी पायर्‍या आहेतच....शिवाय..."वो तारीख पे तारीख..." चे दुष्ट चक्र आहे. यातून तावून सुलाखून जाण्याइतपत स्वास्थ्य आणि आर्थिक बळ लेखकाकडे असणे फार गरजेचे असते. आचार्य अत्रेसारखा सिंहासारखा प्रचंड आवाक्याचा लेखक कोर्ट कचेर्‍याच्या झंझाटामुळे कसा हतबल झाला होता ते समजून घ्यायचे असेल तर "मी आरोपी कसा झालो..." हे 'मी कसा झालो" या पुस्तकातील प्रकरण वाचावे. जरी ते 'आर्थिक' प्रकरण होते, तरीदेखील एक प्रयोगशील शिक्षक आणि प्रसिद्ध साहित्यिक म्हणून त्यांची जनमानसात प्रतिमा असूनही वकीललोक कोर्टासमोर कशी धिंड काढू शकतात त्याचे ते प्रकरण एक उत्तम उदाहरण आहे.

वेब एडिशनवर आक्षेपच आला नाही तर प्रश्नच मिटला.

२. आता श्रा.मो. करू शकत नाहीत असे समजू. समजा दुसर्‍या एका पुस्तक-क्लब ने "तिढा" चे वेब प्रकाशन केले आणि श्रामोंनी त्याला आक्षेप घेतला नाही तर प्रकाशक स्वतंत्रपणे कायदेशीर कारवाई करू शकतो का?
जर प्रकाशकाने तसे करायचे म्हटले तर त्याला श्रामोंची संमती लागते का?

~~ हा चांगला मुद्दा आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने ते पुस्तक श्रामोंच्या वा प्रकाशकाच्या पूर्वपरवानगीविना प्रकाशित केले तर Copyright च्या अधिकाराखाली फक्त श्रा.मो. त्यावर Moral Ethics खाली Dishonesty ची केस दाखल करू शकतात. (ज्याबद्दल कोर्टात दंडाची तरतूद आहे. १. लिखाण वेबवरून तात्काळ काढून टाकणे व २. त्या अज्ञाताने तीवर आर्थिक कमाई केली असेल तर ती कोर्टाद्वारे जिल्ह्याच्या ट्रेझरीमध्ये जमा करणे [कमाई केली आहे, हे सिध्द करण्याचीही जबाददारी श्रा.मों.ची असणार]. ट्रेझरीमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर लेखक म्हणून श्रा.मो.चा हक्क आहे की तीत अन्य कुणी कायदेशीर वाटकरी आहेत का यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन २१ दिवसांची मुदत दिली जाते. ~ ही सायबर कायद्याखालील नसून दिवाणीतील तरतूद आहे.)

~~ श्रा.मो.नी आक्षेप घेतला नाही तर प्रकाशक काहीच करू शकत नाही. कारण केस दाखल करायची तर ती लेखकानेच करावी लागते. [आता सायबर कायद्यातील इथला तिढा पाहा >> आपण तसे करणारी व्यक्ती 'अज्ञात' म्हणतोय. पण तरीही या पृथ्वीतलावर त्याचे कुठेतरी 'वास्तव्य' असणार, हे नक्की. इथे आपणाला परत श्रा.मो. यांचेच उदाहरण घेणे क्रमप्राप्त आहे. ते म्हणतात तसे त्यांचे आणि प्रतिमा प्रकाशनचे आता सौहार्दाचे संबंध नाहीत. वेबवर प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या कादंबरीबाबत श्रा.मो. तक्रार करीत नाहीत. त्यामुळे पारगावकर गप्प बसतील कारण कायदा श्रामोंच्या बाजूने आहे. पण 'त्या" वेब प्रकाशनच्या मागे श्रामो आहेत की नाहीत यासाठी प्रतिमा प्रकाशन 'माहिती अधिकारा' खाली कोर्टात अ‍ॅफिडेव्हिट दाखल करून त्या वेब अ‍ॅड्रेसचा IP (Internet Protocol) शोधून काढण्याची मागणी करू शकतात कारण त्या प्रकाशनाला आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते या कारणासाठी. Cyber Law and Protection of Public Interest ही शाखा, कोर्टाने तसा हुकूम दिला तर शोध घेते. परंतू शाखा त्या आय.पी.अ‍ॅड्रेसी वर थेट गुन्हा दाखल करू शकत नाही. ते काम प्रकाशक आणि स्वारस्य असल्यास लेखकाचे. लेखकाने कोर्टासाठी 'माझा यात काही संबंध नाही आणि मला यात एकही रुपया मिळालेला नाही..." असे एक नोटरीसमोर अ‍ॅफिडेव्हीट करायचे असते.

३. अर्थात असे काही लेखकाने करणे म्हणजे प्रकाशकाशी दुष्मनी घेणे हे उघड आहे व याला लेखकाची तयारी असेलच असे नाही. कदाचित अनेक प्रकाशक कंपू करून लेखकावर दबाव आणू शकतील व लेखक त्याला तोंड देऊ शकणार नाही.

~ हे होतेच....होत होते आणि यापुढेही होईल. त्याला कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील कोणीही पुस्तक विक्रेता प्रकाशकांच्या लॉबीविरूध्द ब्र काढत नाही. विक्रेत्याला भरमसाठ क्रेडिट देवून देवून प्रकाशकांनी अगोदरच वेठीला बांधलेले असते. नेमाडे आणि राजे देशमुख वाद माहित असेलच... त्याला आता ५० वर्षे होत आली...अन त्यावेळी प्रकाशकच विजयी झाले होते... आजही होतील....शेवटी 'पैसा'.

४. आता यापुढे जाऊन, समजा एखाद्या परदेशी (म्हणजे भारताबाहेरच्या) सर्व्हरवर वसलेल्या संस्थळाने वेब-आवृत्ती काढली तर येथील प्रकाशक काय करू शकेल? त्यावर कायदेशीर कारवाई करणे त्याला आर्थिक दृष्ट्या परवडेल का? असे विचारण्याचे कारण असे की त्याला जेवढे परवडेल तेवढेच तो करेल असे वाटते.

~~ ही एकच परिस्थिती चांगली आहे. Jurisdiction Point खाली ना प्रकाशक, ना लेखक.....कुणीही इथे काहीही करू शकत नाही. IP Address सिद्ध झाला तर, वादच खुंटला.

अशा परिस्थितीत लेखकाला त्या "परदेशी" संस्थळाने मानधन देऊ केले त्यावर येथील प्रकाशक कारवाई करू शकेल का?

~~ नाही. यावर प्रकाशक शून्य कारवाई करेल. कारण त्या परदेशी स्थळाने लेखकाला देऊ केलेले मानधन हे 'त्या' कादंबरीबद्दलचेच असेल असे नाही. कोणत्याही कारणासाठी वा माध्यमाद्वारे परदेशी वेबसाईट जर त्याला त्यातून आर्थिक लाभ झाला तर तो त्यातील लेखकाचा हिस्सा त्याला थेट देऊ शकतो.

कदाचित हा कायद्याचा फारच कीस काढला आहे असे वाटू शकेल, पण जर पदोपदी आपल्याला कायद्याचीच भीती वाटत असेल किंवा घातली जात असेल, तर माझ्या मते असा कीस काढण्याचाही काही उपयोग होईल.

~~ हा कीस काढणे खूप खूप गरजेचे आहे श्री.दिगम्भा.....एवढ्यासाठी की तसे केले नाही तर आपले मानसिक स्वास्थ्य हरविण्याचे चान्सेस फार असतात. [मी हरवून बसलो होतो....."लष्कराच्या भाकर्‍या भाजल्या" आहेत मी ढीगभर... पैशापारी पैसा गेला, थोरांच्या शिव्या खाल्या त्या अलगच.... त्यावेळीही असे वाटले होते की अगोदरच थोडा कीस काढला असता तर?]

वर एका प्रतिसादात वेद्श्री म्हणते की "मुडदा बशविला बाई त्या कायद्याचा...."
~~ तर बाईसाहेब ते काम तुम्ही करा....आम्ही खांदा द्यायला आनंदाने येऊ...हवे तर चार लाकडेही टाकू.

काही दिवसांपासून मला सारखे मनात येते आहे की सगळे वकील केवळ पोटार्थीच असतील का व पैशासाठी सज्जनांचे दुष्मन बनतील का? पूर्वी जसा एक रॉबिन हूड जन्मला होता तसा आपल्याला एखादा त्या वृतीचा वकील का भेटू नये की जो दुर्बळ सज्जनांची बाजू घेऊन धनदांडग्या व्यापार्‍यांशी दोन हात करायला तयार असेल?

~~ श्री.दिगम्भांची हा आशावाद आहे....जरी तो फार चांगला आणि आदर्शवादी असला तरी प्रत्यक्षात तशी स्थिती अजिबात म्हणजे अजिबात नाही. पावलापावलाला कोर्टात पैशाचे बी पेरावे लागते.....तो किती आणि कसा, याबद्दल मी एक पुस्तक लिहू शकेन, इतक्या प्रचंड प्रमाणावर मी कोर्टकचेर्‍यात गुंतलेलो आहे. दोनवेळच्या जेवणाला मोताद असलेल्या एका घटस्फोटीत महिलेच्या पोटगीबाबतच्या दाव्याला एक नीच वकील गैरहजर राहिला. का? तर त्या महिलेने गेल्या तारखेचे २५० रुपये त्याला दिले नव्हते.....त्या स्त्रीची कोर्टाच्या आवारातील ती हतबल अवस्था मी डोळ्यांनी पाहिली आहे. डझनभर काळेकोटवाली मंडळी गुटख्याच्या पिचकार्‍या आवारात टाकत इकडून तिकडून बेगुमानपणे फिरत होते, पण कुणालाही तिच्या 'ते अमुकतमुक वकीलसाहेब कुठे पाहिले का?" या विनंतीस दाद द्यावी असे वाटत नव्हते. लांडग्यांची जात आहे. समाजाप्रती उपकाराची भावना ठेवणारे एकदोन वकील असतीलही....पण ते कसे सापडणार....? सुपात तर राळे सगळे काळेच आहेत.

इन्द्रा

इन्द्रराजांच्या सविस्तर उत्तरानंतर आता मार्ग दिसू लागला आहे.
प्रथम काय करायचे नाही हे पाहू -
अ) लेखकाने स्वतः वेब-प्रकाशन करायचे नाही - मग त्यातून उद्भवणार्‍या इतर मामल्यांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही.
ब) चांगला वकील अत्यावश्यक होईल अशी परिस्थितीच आणायची नाही. समजा आलीच तर तेव्हा खर्च येईल तो येईल, पण त्याआधी उत्पन झालेले असले पाहिजे.

मग पर्याय उरले दोन -

१. अज्ञात व्यक्तीने वेब-प्रकाशन करायचे.
स्वतः लेखकाने उघडपणे संबंध लावता येईल अशा रीतीने तरी ते करायचे नाही. आता अज्ञात व्यक्ती लेखकाला माहितीची असेल तर त्याने ते मान्य तरी कधीच करायचे नाही.
त्या अज्ञात व्यक्तीने लेखकाला गुपचुप कॅशमध्ये मोबदला द्यायचा. लेखीमध्ये व्यवहार करायचा नाही.
(प्रकाशकाच्या स्टिन्ग ऑपरेशनमध्ये फसायचे नाही. अर्थात सध्या या थराला गोष्टी जातील असे वाटत नाही.)
असले २ नंबरचे धंदे भारताचा प्रत्येक नागरिक या ना त्या प्रकारे करतच असतो त्यात ह्याची भर. हे काही फार जड जाईल असे वाटत नाही.

२. बेष्ट म्हणजे आपल्या परदेशी मित्राच्या सहाय्याने हे सर्व चालवायचे.
इन्द्रराज म्हणतात तसे यात ना कसला धोका, ना जबाबदारी, ना ट्रेसेबिलिटी. अर्थात सहाय्य घ्यायचे फक्त संस्थळ परदेशी स्थापन करण्यापुरते, बाकीचे सगळे काम इथल्या इथे चालवायचे - कशाला हव्यात फॉरीन करन्सीच्या भानगडी?
देवदयेने व म.संस्थळकृपेने सध्या परदेशी मित्रांची उणीव उरलेली नाही.

प्रकाशकाला वा अन्य कोणाला कोर्टात जायची व पैसे उडवायची खुमखुमीच असेल त्याने जावे.

श्रामोंचेच उदाहरण घेऊन सांगायचे तर
समजा अज्ञात व्यक्तीने वेब-प्रकाशन केले - प्रकाशकाला कायदेशीर कारवाई करण्याची इच्छा झाली पण त्याला श्रामोंची संमती हवी - श्रामोंनी एक तर संमती देऊच नये वा द्यायची झाल्यास "मला यातून काय मिळणार ?" असा व्यावहारिक प्रश्न उपस्थित करून आपला पाउंड ऑफ फ्लेश वसूल करावा. - मग प्रकाशक काय धडपड करायची असेल ती करेल.
अज्ञात व्यक्ती क्रं १ चे ते संस्थळ "कायद्याला घाबरून" बंद होईल.
गरजेनुसार कालांतराने अज्ञात व्यक्ती क्रं २ तसेच दुसरे संस्थळ सुरू करून तेच धंदे पुन्हा करेल.

यात चांगला भाग असा की एरवी कोर्टाच्या वार्‍या करायच्या व पैसा हकनाक खर्च करायचा ही पाळी गरीब सज्जनावर येते ती त्याऐवजी अन्य व सुयोग्य व्यक्तीवर येईल.

कसे वाटते हे?

वेल... आता माझी नेमकी परिस्थिती मांडतो. इथं हे लिहून मी भविष्यातील संभाव्य कज्जाखटल्यात माझ्याचविरोधात वापरता येतील असे पुरावेही, कदाचित, निर्माण करतो आहे याची कल्पना ठेवूनच हे लिहिणार आहे.
'तिढा' या कादंबरीसाठी माझा प्रकाशकांशी काहीही करार झालेला नाही. म्हणजे लेखी करार नाही. तेव्हा, प्रकाशकांचा आक्षेप काय असेल?
मी ही कादंबरी वेब माध्यमात प्रकाशित करू शकतो, असे माझे म्हणणे आहे. लेखकाच्या भूमिकेतून.
कायद्याच्या दृष्टीने, वर झालेली सारी चर्चा ध्यानी घेता, मी हे करू शकतो असेही माझे म्हणणे आहे.
हे करू शकतो, कारण कोणताही एक्स्प्लिसीट करार आमच्यात नाही.
प्रकाशकांनी मला काहीही मानधन दिलेले नाही.
कादंबरीचे सारे हक्क, अशा स्थितीत, माझ्याकडे आहेत, हे माझे म्हणणे, अगदी कज्जा खटल्यातदेखील, सर्वोपरी ठरले पाहिजे, कारण ही कादंबरी म्हणजे सृजन आहे आणि ते मी केले आहे.
अशा स्थितीत, प्रकाशकांच्या हाती आक्षेपाचा एकमेव आधार असेल आणि तो म्हणजे त्यांचे होत असलेले व्यावहारीक आर्थीक नुकसान. कादंबरी प्रकाशकांनी प्रकाशित करून तिच्या प्रती विकल्या आहेत. म्हणजेच त्यांची जी काही गुंतवणूक झाली असेल तिचा परतावा मिळण्याचा, फक्त सध्या प्रकाशित पहिल्या आवृत्तीपुरता, त्यांचा मार्ग त्यांच्या हाती होता, आहे, राहील. वेबवर कादंबरी प्रकाशित केल्याने पुस्तक विकले जाणार नाही हे प्रकाशकांना सिद्ध करावे लागेल. तरच नुकसानीचा मुद्दा रास्त ठरेल. ते सिद्ध करण्यासाठी आधी पुस्तक विकले जात आहे, विक्रीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहेत हेही सिद्ध करावे लागेल. तिथे त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत हे मी सिद्ध करू शकलो तर हानीचा मुद्दा टिकणार नाही.
कादंबरी वेबवर मी स्वतः नेईन. दुसऱ्याच्या माध्यमातून नाही. कारण लेखकाचे हक्क आणि कायदा, आणि प्रकाशकांची दंडेली किंवा बेमुर्वतखोरी यासंदर्भातील हा एक झगडा असेल. त्यामुळं त्यातून काही घडलेच तर चांगल्या पायंड्याचा तो प्रयत्न असेल.

श्री.श्रामो यांच्याच मुद्यांच्या आधारे (आणि कायद्याच्या भाषेत) विवेचन करतो.

'तिढा' या कादंबरीसाठी माझा प्रकाशकांशी काहीही करार झालेला नाही. म्हणजे लेखी करार नाही. तेव्हा, प्रकाशकांचा आक्षेप काय असेल?

~ लेखी करार झालेला नसेल, तरीही 'तिढा' बद्दल प्रकाशकांनी आपणास काही रक्कम (खर्चापोटी) दिली असल्यास त्यावरच्या Covering Letter वर 'तिढा लेखन-कादंबरी बद्दलचे मानधन (Honorarium) असा उल्लेख होता काय? मानधनही दिले नसल्यास (जे दिलेले नाही असे तुम्ही पुढे म्हणाला आहातच...) तुम्ही कायद्याच्या भाषेत By Default Copyright holder ठरता व त्या कादंबरीच्या असलेल्या, नसलेल्या, येणार्‍या रूपाबाबतचे स्वामित्व तुमच्याकडेच येते.

मी ही कादंबरी वेब माध्यमात प्रकाशित करू शकतो, असे माझे म्हणणे आहे. लेखकाच्या भूमिकेतून.
कायद्याच्या दृष्टीने, वर झालेली सारी चर्चा ध्यानी घेता, मी हे करू शकतो असेही माझे म्हणणे आहे.

~ जरूर करू शकता. कारण मुळात पहिल्या आवृत्तीचा करारच अस्तित्वात नसेल तर आक्षेप तरी कोणत्या आधारे घेणार?

कादंबरीचे सारे हक्क, अशा स्थितीत, माझ्याकडे आहेत, हे माझे म्हणणे, अगदी कज्जा खटल्यातदेखील, सर्वोपरी ठरले पाहिजे, कारण ही कादंबरी म्हणजे सृजन आहे आणि ते मी केले आहे.

~ १००% तुमच्या बाजूचा हा मुद्दा होतो.

अशा स्थितीत, प्रकाशकांच्या हाती आक्षेपाचा एकमेव आधार असेल आणि तो म्हणजे त्यांचे होत असलेले व्यावहारीक आर्थीक नुकसान. कादंबरी प्रकाशकांनी प्रकाशित करून तिच्या प्रती विकल्या आहेत. म्हणजेच त्यांची जी काही गुंतवणूक झाली असेल तिचा परतावा मिळण्याचा, फक्त सध्या प्रकाशित पहिल्या आवृत्तीपुरता, त्यांचा मार्ग त्यांच्या हाती होता, आहे, राहील.

~ हीच एकमेव पाचर अशी आहे की, ज्या योगे प्रकाशक (वाटल्यास) वेब आवृत्तीला थोपवू शकतो....म्हणजे ती तुम्हीच प्रकाशित केली तरच..... तुमच्यावतीने वा तुम्हाला अंधारात ठेवून जर ती वेबवर आली तर जास्तीतजास्त Piracy खाली तो Cyber Crime कडे अदखलपात्र गुन्हा होवू शकतो...ज्याचा पाठपुरावा करायला त्या खात्याकडे ना मनुष्यबळ, ना तंत्रज्ञान, ना प्राधान्यक्रम. आता ती तुमच्याच Blog वर आली (पूर्णरूपात) तरी विरोध करायचाच म्हटला तर विरोधी पक्षालाही ते फार वैतागाचे आणि खर्चाचे काम आहे....जे ते करतीलच अशी संभावना दिसत नाही.

समजा...."आवृत्ती संपली नसल्याने आर्थिक नुकसान होत आहे..." अशा स्वरूपाचे आक्षेप प्रकाशकाने घेतलेच तर लेखक या नात्याने तुम्ही तुमच्या वकिलामार्फत त्यांचे दप्तर कोर्टापुढे हजर करण्यास सांगू शकता. तीवरून प्रकाशकाने कादंबरीसाठी केलेली गुंतवणूक, झालेला खर्च, मिळालेले उत्पन्न, शिल्लक असलेल्या प्रती, त्यांची होणारी अदमासे किंमत (Dead Asset च्या रूपात) याचा विदा कोर्टापुढे सादर करणे क्रमप्राप्त होईल.... जे सहसा प्रकाशक करणार नाहीत.... म्हणजेच कोर्टासमोर येणार नाहीत...व तसे झाल्यास In Absentia त्यांचा दावा निकालात निघू शकतो. अर्थात ह्या जरतरच्या बाबी आहेत.

कादंबरी वेबवर मी स्वतः नेईन. दुसऱ्याच्या माध्यमातून नाही. कारण लेखकाचे हक्क आणि कायदा, आणि प्रकाशकांची दंडेली किंवा बेमुर्वतखोरी यासंदर्भातील हा एक झगडा असेल. त्यामुळं त्यातून काही घडलेच तर चांगल्या पायंड्याचा तो प्रयत्न असेल.

~ श्रा.मो. : आपण एकमेकांना मिपामुळे तर ओळखतोच....पण आता इथे पुस्तकविश्वमुळे आपल्या अत्यंत आवडीच्या एका छंदापोटी आता जास्तच ओळखू लागलो आहोत. तर मी माझ्यातर्फेच नव्हे तर इथल्या तुमच्या हितचिंतकांच्यावतीने तुम्हाला विनंती करतो की, या फंदात पडू नका..... विशेषतः "कादंबरी वेबवर मी स्वतः नेईन. दुसऱ्याच्या माध्यमातून नाही....". श्री.दिगम्भा यांनी सुचविल्याप्रमाणे परदेशस्थ मित्राच्यावतीने तिथून प्रसिध्द करण्याचा प्रयत्न करा.. चाचपणी करा....मगच "कारण लेखकाचे हक्क आणि कायदा, आणि प्रकाशकांची दंडेली किंवा बेमुर्वतखोरी यासंदर्भातील हा एक झगडा असेल..,.." यावर विचार करा. कारण तुमचा हा विचार ध्येयवादाने जरी प्रेरित असला तरी तो व्यावहारिक ठरू शकणार नाही.

मला तुमची आर्थिक स्थिती तथा शारिरिक/मानसिक स्वास्थ्य या विषयी कसलीही माहिती नाही...ती उत्तमच असेल याची खात्री आहे...आणि जर तसे असल्यास त्या अवस्थेला हकनाक ढाळ लावू नका.... नसल्यास तर मग फारच बिकट अवस्था होईल. पुण्यामुंबई आणि परिसरातील झाडून सारे प्रकाशक एका माळेचे मणी आहेत आणि त्यांच्याकडे वकिलांची लॉबी आहे...आर्थिक पाठबळही चांगले आहे. तशी परिस्थिती लेखकाची नसती, आणि हे नेमके माहिती असल्याने ती तरसांची जमात निव्वळ लेखकाची मजा पाहण्यासाठी त्याला कोर्टाच्या फेर्‍या मारायला लावते.

कोर्टाची नोटीस घेऊन, लाल डगला व भला मोठा पितळी बिल्ला छातीवर अडकविलेला बेलिफ मुद्दाम आपले नाव पुकारत हाऊसिंग कॉलनीमध्ये येतो आणि दिसेल त्याला "ते अमुकतमुक कुठल्या नंबरमध्ये राहतात...? कोर्टाची नोटीस हाय त्यानला.." असे मुद्दाम जोर देवून विचारतो. ऐकणार्‍याला काय...मजाच वाटत असते. कोर्टाच्या नोटीसा शेकडो प्रकारच्या असतात हे आपल्या शेजार्‍यापाजार्‍यांच्या गावीच नसते. "कोर्टाचा माणूस आलाय...बहुतेक जप्तीची नोटीस आहे वाटतं.." असाच सूर ही मंडळी लावतात...आणि त्यांची (गैर)समजूत दूर करताकरता आपल्यालाच दिवसा चांदण्या दिसू लागतात. बेलिफाला पुढच्या खेपेला नोटीस आणताना 'पुकारा' करू नकोस हे सांगण्यासाठी पाचशे रुपये द्यावे लागतात. (हे अनुभवाचे बोल आहेत....)

त्यामुळे माझे वरील विचार हे तुमच्या सर्व मित्राचे आहेत असे समजा आणि स्वत:च्या नावाने वेब प्रकाशन करण्याचा विचार सोडा...इतकेच.

इन्द्रा